Sharjeel Imam ने जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की । उन्होंने कहा कि उनकी जमानत याचिका पिछले 28 महीनों से लंबित है। इमाम ने अपनी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की, जिस पर 7 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। याचिका आज न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। आदेश के खिलाफ अपील पिछले 28 महीनों से लंबित है।

वह 28 जनवरी, 2020 से हिरासत में है। वह 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश में एक आरोपी है। शरजील इमाम की ओर से वकील तालिब मुस्तफा और अहमद इब्राहिम ने आपराधिक अपील की जल्द/तत्काल सुनवाई के लिए एक याचिका दायर की, जिसमें कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा पारित 11.04.2022 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई, जिसके द्वारा अपीलकर्ता की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान अपील को अंतिम बार 29.08.2024 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जिस तारीख को उच्च न्यायालय ने मामले को स्थगित कर दिया था और इसे 07.10.2024 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। यह कहा गया है कि एनआईए अधिनियम के प्रावधान, एनआईए अधिनियम की धारा 21 के तहत प्रस्तुत अपीलों को यथासंभव अपील के प्रवेश की तारीख से 3 महीने के भीतर निपटाया जाएगा। यह भी कहा गया है कि वर्तमान अपील दिनांक 29.04.2022 से उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु लंबित है।

याचिका में कहा गया है कि नोटिस जारी होने के बाद से वर्तमान अपील को 7 अलग-अलग खंडपीठों के समक्ष कम से कम 62 बार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। रोस्टर परिवर्तन, सुनवाई से अलग होने और न्यायाधीशों के स्थानांतरण के कारण पीठों की संरचना में लगातार बदलाव के कारण मामले की सुनवाई कभी समाप्त नहीं हुई, जिससे हर बार सुनवाई का नया चक्र शुरू हो गया। इसमें कहा गया है कि वर्तमान अपील में अंतिम महत्वपूर्ण सुनवाई न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की खंडपीठ के समक्ष हुई थी।

अपीलकर्ता ने 19 मार्च, 2024 को उक्त पीठ के समक्ष अपनी दलीलें समाप्त कीं और प्रतिवादी की ओर से उसी तारीख को बहस शुरू हुई, हालांकि समय की कमी के कारण यह समाप्त नहीं हो सकी। न्यायालय ने वर्तमान अपील को विभिन्न तिथियों पर आगे की दलीलों के लिए सूचीबद्ध करने के लिए सूचीबद्ध किया । यह प्रस्तुत किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में माना है कि जमानत आवेदनों पर शीघ्रता से और अधिमानतः 2-4 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए और सभी उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों को समय-सीमा का ईमानदारी से पालन करने के लिए कई दिशा-निर्देश और निर्देश भी बार-बार जारी किए गए हैं। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्तमान मामले में मुकदमा 2020 से विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित है। हालांकि, अभियोजन एजेंसी द्वारा जांच अभी भी जारी है और अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं।

इसमें कहा गया है, "अभियोजन पक्ष मामले में 1000 से अधिक गवाहों की जांच करना चाहता है और जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया जा रहा है वे लाखों पृष्ठों में हैं।" इसमें यह भी कहा गया है कि लगभग साढ़े चार साल तक इमाम के लगातार कारावास के कारण, वह अपनी शिक्षा जारी रखने और डॉक्टरेट की डिग्री के साथ स्नातक करने में असमर्थ है। यह उल्लेख किया गया है कि इमाम पीएचडी छात्र है और 28.01.2020 को गिरफ्तारी के समय वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से आधुनिक इतिहास में पीएचडी के अपने अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। (एएनआई)