महिला सुरक्षा के मुद्दे पर SFI सड़क पर दिल्ली सचिवालय के पास प्रदर्शन

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में हाल के दिनों में सामने आए रेप और यौन हिंसा के मामलों को लेकर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं और लड़कियों के लिए सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाने, यौन हिंसा के मामलों में त्वरित कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई। SFI की ओर से इस दौरान 11-सूत्रीय मांग पत्र भी तैयार किया गया, जिसे संबंधित अधिकारियों के सामने रखने की बात कही गई।

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर महिला सुरक्षा से जुड़े सवाल उठाए। प्रमुख नारों में “दिल्ली को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएं” और “रेप कल्चर का खात्मा हो” जैसे संदेश शामिल थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का तरीका उनकी आवाजाही को सीमित करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्थानों और संस्थानों को सुरक्षित बनाना होना चाहिए।

SFI दिल्ली की जॉइंट सेक्रेटरी मेहिना फातिमा ने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर महिला सुरक्षा और यौन हिंसा के खिलाफ 11-सूत्रीय मांगों का चार्टर तैयार किया गया है। संगठन की मांगों में सार्वजनिक स्थानों और शिक्षण संस्थानों के आसपास स्ट्रीटलाइट की उचित व्यवस्था, CCTV कैमरे, सक्रिय पिंक बूथ, शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई और महिला सुरक्षा से जुड़े तंत्र की जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल है।

संगठन ने कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। SFI का कहना है कि शिक्षण संस्थानों की इंटरनल कम्प्लेंट्स कमेटियों में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए और कैंपस में नियमित रूप से जेंडर सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। संगठन ने महिलाओं के कपड़ों, बाहर निकलने के समय या आवाजाही पर पाबंदियों को सुरक्षा का समाधान मानने का विरोध किया।

मेहिना फातिमा ने कहा कि यौन हिंसा से जुड़े मामलों में पीड़िताओं को शिकायत दर्ज कराने के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार शिकायतकर्ताओं को पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। यह SFI का आरोप है। संगठन ने मांग की कि यौन हिंसा से जुड़े प्रत्येक मामले को गंभीरता से लिया जाए और कानूनी प्रक्रिया बिना किसी देरी या पीड़िता को दोषी ठहराए शुरू की जाए।

SFI ने हाल के दिनों में दिल्ली में सामने आए कई मामलों का हवाला देते हुए यह प्रदर्शन आयोजित किया। संगठन के मुताबिक सितंबर में राजधानी में रेप और यौन उत्पीड़न से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। इनमें दक्षिण दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय लड़की से कथित गैंगरेप, सदर बाजार क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ कथित यौन उत्पीड़न और दिल्ली-NCR क्षेत्र में चलती बस में नाबालिग से कथित गैंगरेप जैसे मामले शामिल हैं। इन मामलों की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं।

आस्था कुंज पार्क की घटना के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों के छात्रों ने भी महिला सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किए हैं। छात्रों ने कॉलेजों के आसपास अंधेरी सड़कों, खराब स्ट्रीटलाइट, असुरक्षित रास्तों और सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा उठाया है। कई प्रदर्शनों में छात्रों ने कहा कि महिलाओं को शाम या रात में घर में रहने की सलाह देना सुरक्षा नीति का विकल्प नहीं हो सकता।

महिला सुरक्षा से जुड़े हालिया मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने 28 सितंबर को दिल्ली-NCR में सामने आए हाल के रेप मामलों का स्वतः संज्ञान लिया था। अदालत ने सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर केंद्र, दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारियों से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं केवल कागजों पर नहीं बल्कि वास्तव में कार्यरत होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सड़कों, पार्कों, बसों, मेट्रो स्टेशनों, सबवे और फुट ओवरब्रिज जैसे सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त रोशनी, निगरानी और पुलिस गश्त की जरूरत पर जोर दिया। अदालत ने संबंधित एजेंसियों से सुरक्षा व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति, जिम्मेदार अधिकारियों, शिकायतों की संख्या और औसत प्रतिक्रिया समय जैसी जानकारी भी मांगी है।

दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर अलग-अलग छात्र समूहों और संगठनों की ओर से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े कई छात्रों ने पिछले दिनों मार्च निकालकर कहा था कि महिलाओं और जेंडर माइनॉरिटी के लोगों को भी सार्वजनिक स्थानों पर बिना डर के आवाजाही का अधिकार है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि सुरक्षा का बोझ केवल महिलाओं पर डालना उचित नहीं है।

SFI के बुधवार के प्रदर्शन में भी यही मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसी घटना के बाद महिलाओं के लिए हॉस्टल कर्फ्यू, ड्रेस संबंधी नियम या बाहर निकलने पर रोक बढ़ाने के बजाय प्रशासन को अपराध रोकने और सुरक्षित सार्वजनिक ढांचा तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए।

संगठन का कहना है कि CCTV और स्ट्रीटलाइट जैसे उपाय जरूरी हैं, लेकिन इनके साथ पुलिस की जवाबदेही, तेज शिकायत निवारण, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन और नियमित संवेदनशीलता कार्यक्रम भी जरूरी हैं। छात्र संगठनों ने कॉलेज प्रशासन और सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की भी मांग की है।

दिल्ली सचिवालय के पास हुए प्रदर्शन के दौरान SFI कार्यकर्ताओं ने अपनी 11-सूत्रीय मांगों को आगे बढ़ाने और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अभियान जारी रखने की बात कही। फिलहाल राजधानी में हालिया यौन हिंसा के मामलों को लेकर पुलिस जांच, न्यायिक प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा जारी है। छात्र संगठनों की मांग है कि इन घटनाओं के बाद केवल अस्थायी उपायों तक सीमित रहने के बजाय सार्वजनिक स्थानों को लंबे समय के लिए सुरक्षित बनाने की ठोस व्यवस्था की जाए।