Delhi आठवीं विधानसभा के बाद CAG रिपोर्ट का सिलसिला जारी
Delhi दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि मॉनसून सत्र में 13 घंटे 19 मिनट तक कार्यवाही चली और नियम 280 के तहत जनता से जुड़े 52 मामले उठाए गए। उन्होंने यह भी बताया कि आम तौर पर एक दिन में 10 सदस्यों को ही मौका मिलता है, लेकिन इस बार एक ही दिन में 23 सदस्यों को जनता से जुड़े मुद्दे उठाने का मौका दिया गया। गुप्ता ने कहा, "विपक्ष के नेता की लगातार अनुपस्थिति के बावजूद मॉनसून सत्र बहुत कामयाब रहा। 13 घंटे 19 मिनट की कार्यवाही के दौरान CAG की 19 रिपोर्ट पेश की गईं और चार अहम बिल पास किए गए।"
स्पीकर ने कहा कि पिछली विधानसभा के मुकाबले मौजूदा विधानसभा में कानून बनाने की रफ़्तार तेज़ रही है। उनके मुताबिक, सातवीं दिल्ली विधानसभा ने अपने पांच साल के कार्यकाल में सिर्फ़ पांच सत्र आयोजित किए थे, जबकि आठवीं विधानसभा ने डेढ़ साल से भी कम समय में छह सत्र आयोजित किए हैं। सत्र के दौरान सदस्यों ने कचरा निपटान, जलभराव, आवारा पशुओं, लोक निर्माण विभाग (PWD) की सड़कों और बिजली बिलों से जुड़े मुद्दे उठाए। उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में राजनीतिक नेताओं की भूमिका और सज़ा के मुद्दे पर दो दिन की 'अल्पकालिक चर्चा' (Short Duration Discussion) भी हुई। सदन ने सर्वसम्मति से 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' पर बधाई प्रस्ताव पास किया और गुरु नानक साहिब के प्रकाश उत्सव पर शुभकामनाएं दीं। पूर्व विधायकों और दिल्ली में आग की घटनाओं के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। सत्र के दौरान चार बिल पेश किए गए और पास किए गए। इनमें दिल्ली बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट्स (निरसन) बिल, 2026; नागरिकों को समय पर और आसानी से सेवाएं मिलने के अधिकार से संबंधित बिल, 2026; दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) बिल, 2026; और दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) बिल, 2026 शामिल थे।
विधानसभा ने पायलट आधार पर AI-आधारित 'भाषिणी' (BHASHINI) लाइव ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद प्रणाली भी शुरू की। इस पहल का मकसद विधायी कार्यवाही को ज़्यादा सुलभ और समावेशी बनाना है और स्पीकर के अनुसार, देश में किसी विधायी संस्थान में यह अपनी तरह का पहला पायलट प्रोजेक्ट है। CAG रिपोर्ट पर गुप्ता ने कहा कि तय समय-सीमा के भीतर चर्चा की गई। रिपोर्ट को 'कार्रवाई रिपोर्ट' (ATN) के लिए संबंधित सरकारी विभागों को भेजा गया था, जिसमें लोक लेखा समिति और CAG के प्रतिनिधि भी शामिल थे। स्पीकर ने विपक्ष के कुछ सदस्यों के कथित अनियंत्रित व्यवहार की भी आलोचना की। उन्होंने सत्र के तीनों दिनों के दौरान अव्यवस्था, चावल फेंकने, अपशब्दों के इस्तेमाल और मार्शल के दखल जैसी घटनाओं का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि चेयर के पास अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार था, लेकिन इस उम्मीद में संयम बरता गया कि लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखी जाएगी।
