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Delhi अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि लाल किले पर हुए दुस्साहसिक धमाके की पहली बरसी के करीब आते ही, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे देश में चौकसी बढ़ा दी है। इसके पीछे एक मजबूत आतंकवाद-रोधी ढांचा है और पिछले एक साल में सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई का भी बड़ा हाथ है। अधिकारियों के अनुसार, लाल किले पर हुए धमाके की पहली बरसी से ठीक पहले, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी सतर्कता और बढ़ा दी है। पिछले एक साल में चलाए गए व्यापक अभियान के दौरान 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और विदेशों से 73 बड़े भगोड़ों को वापस लाया गया है।
पिछले साल 10 नवंबर को हुए इस आतंकी हमले ने 'डॉक्टर मॉड्यूल' का पर्दाफाश किया, जिसे उच्च शिक्षित पेशेवरों द्वारा चलाया जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों ने 24 घंटे के भीतर ही इस मामले को सुलझा लिया और 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इनमें फरार बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मुजफ्फर राथर भी शामिल हैं, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे फिलहाल अफगानिस्तान में छिपे हुए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की मदद से मुख्य साजिशकर्ता की पहचान की और हमले में शामिल प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया।
नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया, "लाल किले का मामला इसलिए अलग था क्योंकि इसमें उच्च शिक्षित पेशेवर शामिल थे। अब कई नियम लागू कर दिए गए हैं, जिनमें अमोनियम नाइट्रेट और अन्य सामग्रियों की बिक्री पर समय-समय पर अचानक जांच (सरप्राइज चेक) करना भी शामिल है।" इस नेटवर्क ने, जो स्थानीय लोगों और ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करता था, तब एक बड़ा झटका खाया जब एजेंसियों ने 100 से ज़्यादा FIR दर्ज कीं और 300 से ज़्यादा सदस्यों को गिरफ़्तार किया। सुरक्षा बलों ने इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED), पाकिस्तान ऑर्डनेंस फ़ैक्टरी के निशान वाले हैंड ग्रेनेड और अवैध हथियार बरामद किए। इन बड़े अभियानों के बाद, इस साल 26 सितंबर को 'अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट' (UAPA) के तहत SBN को आधिकारिक तौर पर एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया।
इसके साथ ही, कई एजेंसियों के संयुक्त अभियानों ने कट्टरपंथी गुटों को तोड़ने में सफलता पाई है। इससे जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) जैसे प्रतिबंधित संगठनों के मददगार ढांचे को भी भारी नुकसान पहुँचा है। इसी तरह, खालिस्तान-समर्थक तत्वों (PKEs) के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान ज़िंदाबाद फ़ोर्स जैसे संगठनों के नेटवर्क को कमज़ोर कर दिया है। इससे सीमा पार से होने वाली हथियारों की तस्करी रुकी है और कई अहम गिरफ़्तारियां भी हुई हैं।
सुरक्षा एजेंसियों ने बांग्लादेश से जुड़े आतंकी ख़तरों पर भी लगाम कसी है। उन्होंने असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु और केरल से 'जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश' (JMB) की विचारधारा से प्रेरित 27 कट्टरपंथी सदस्यों को गिरफ़्तार किया है। राजनयिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विदेशी सरकारों के साथ आतंकवाद-रोधी सहयोग को काफ़ी बढ़ाया गया है। इसका मक़सद आतंकियों को मिलने वाली बाहरी पनाहगाहों को ख़त्म करना और भगोड़ों को वापस लाने (डिपोर्टेशन) की प्रक्रिया को तेज़ करना है। एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए इस साल सितंबर में एक विशेष 'प्रत्यर्पण पोर्टल' (extradition portal) भी लॉन्च किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि इन लगातार राजनयिक प्रयासों की बदौलत, पिछले एक साल में विदेश से 73 बड़े भगोड़ों को वापस लाने में सफलता मिली है। किसी भी बरसी या अहम मौक़े से पहले सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट रहते हैं। अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों के बीच बेहतर तालमेल से देश की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मज़बूत हुई है, जिससे भविष्य के ख़तरों से निपटने में मदद मिलेगी।
अधिकारियों ने बताया कि उनका मुख्य ज़ोर आतंकी हमलों को रोकने, पूरे आतंकी नेटवर्क (इकोसिस्टम) की पहचान करने और समय रहते कार्रवाई करने पर रहा है। इसके साथ ही, पुख़्ता सबूत जुटाने और दोषियों को सज़ा दिलाने (सफल अभियोजन) पर भी पूरा ध्यान दिया गया है, ताकि इन ख़तरों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। 'डॉक्टर मॉड्यूल' द्वारा चलाए जा रहे पूरे 'लाल किला आतंकी नेटवर्क' की जांच तब शुरू हुई, जब पिछले साल 18-19 अक्टूबर की दरमियानी रात को श्रीनगर शहर के बाहरी इलाकों में प्रतिबंधित आतंकी संगठन 'जैश-ए-मोहम्मद' के पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में घाटी में पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले करने की चेतावनी दी गई थी। श्रीनगर पुलिस ने इसे कोई मामूली या इकलौती घटना नहीं माना, बल्कि एक गंभीर मामला समझा। इसके बाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (श्रीनगर) जी.वी. संदीप चक्रवर्ती ने मामले की गहराई तक जाने के लिए कई टीमें गठित कीं।
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