Delhi में सुरक्षा में सुधार: पुलिस के आंकड़ों से पता चलता है कि बलात्कार, डकैती की घटनाओं में कमी आई

New Delhi: दिल्ली पुलिस द्वारा शनिवार को जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। डेटा पिछले वर्ष की तुलना में हत्या, डकैती, बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में गिरावट दर्शाता है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में जहां हत्या के 506 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2024 में यह घटकर 504 हो गए।

लूट का मामला 2023 में 1510 से घटकर 1654 हो गया। पुलिस के मुताबिक छेड़छाड़ के मामले भी कम हुए हैं। जहां 2023 में छेड़छाड़ के 2345 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2024 में यह घटकर 2037 हो गए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में बलात्कार के 2141 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2024 में यह घटकर 2076 मामले हो गए। इस बीच, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर रवींद्र यादव ने शुक्रवार को कहा कि जब भी यह विषय (यहां कानून और व्यवस्था का) उठाया गया है, हमारे डीसीपी ने सभी तथ्यों के साथ इसका जवाब दिया है।

उन्होंने कहा, "मैं राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एक पुलिस अधिकारी हूं, कोई राजनीतिक नेता नहीं... साथ ही जब भी (यहां कानून-व्यवस्था का) विषय उठाया गया है, हमारे डीसीपी ने सभी तथ्यों के साथ इसका जवाब दिया है..."

यह सुधार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर जताई गई चिंताओं के बीच हुआ है।केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर महिलाओं के खिलाफ अपराध और हत्या के मामलों में भारत के 19 मेट्रो शहरों में दिल्ली को नंबर एक स्थान पर रखा है।

दिसंबर 2024 में, केजरीवाल ने शाह को एक पत्र लिखकर दिल्ली में कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए बैठक का अनुरोध किया था।गृह मंत्री शाह को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा था, "दिल्ली की कानून-व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन दिल्ली अब अपराध की राजधानी के रूप में जानी जा रही है।" केजरीवाल ने कहा था, "भारत के 19 मेट्रो शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में दिल्ली नंबर एक स्थान पर है, हत्या के मामलों में दिल्ली नंबर एक स्थान पर है और शहर भर में जबरन वसूली करने वाले गिरोह सक्रिय हैं।"इससे पहले 19 नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को बम धमकियों और संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) सहित एक व्यापक कार्य योजना विकसित करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने इन निर्देशों को पूरा करने के लिए आठ सप्ताह की समय सीमा तय की।

इस बीच, दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को एक ही चरण में होने वाले हैं और परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। (एएनआई)