Delhi : भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद

New Delhi नई दिल्ली : 2015 में, डॉ बीआर अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर, सरकार ने इस आयोजन के महत्व को उजागर करने और इसके मुख्य वास्तुकार को याद करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया।

इस दिन 1949 में, संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह वह समय था जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी गई थी। 75 वर्षों से, यह दस्तावेज़ देश के संचालन के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम कर रहा है। इसकी कई उल्लेखनीय विशेषताओं में से, धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद के सिद्धांत भारत की लोकतांत्रिक पहचान के आधारशिला के रूप में सामने आते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता:

धर्म और राज्य के बीच पूर्ण पृथक्करण के पश्चिमी मॉडल के विपरीत एक अनूठा मॉडल, भारतीय संविधान "सभी धर्मों के लिए समान सम्मान" का मॉडल अपनाता है, यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी धर्म का पक्ष न ले और न ही उसके साथ भेदभाव करे।

संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाने वाली मुख्य विशेषताएं हैं, अर्थात्, धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28), कानून के समक्ष सभी की समानता (अनुच्छेद 14 और 15) और धर्म के मामलों में राज्य की तटस्थता (अनुच्छेद 27-28)। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की अनुमति मिलती है। साथ ही, ये प्रावधान व्यक्तियों को किसी विशेष धर्म का पालन करने के लिए मजबूर किए जाने से बचाते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 15 विशेष रूप से धार्मिक आधार पर भेदभाव को रोकता है। राज्य की तटस्थता अनुच्छेद 27 द्वारा सुनिश्चित की जाती है जो किसी भी धर्म को बढ़ावा देने या बनाए रखने के लिए सार्वजनिक धन के उपयोग पर रोक लगाता है और अनुच्छेद 28 जो सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। बहुलवाद और विविधता संविधान द्वारा अनिवार्य देश की अगली विशिष्ट विशेषताएं हैं जो धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करती हैं। भारत 1.45 बिलियन से अधिक लोगों का घर है, जो आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 आधिकारिक भाषाएँ बोलते हैं और कई धर्मों का पालन करते हैं। एथनोलॉग, एक विश्वकोश संदर्भ कार्य जो दुनिया की सभी 7,111 ज्ञात जीवित भाषाओं को सूचीबद्ध करता है, भारत को हजारों बोलियों के अलावा 398 भाषाओं का घर बताता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के अधिकारों की रक्षा करता है।

अनुच्छेद 30, जो हाल ही में बहुत चर्चा में है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। यह सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक और महत्वपूर्ण विशेषता है जो समाज के हर वर्ग को जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार प्रदान करती है।

हाशिए पर पड़े समुदायों की सुरक्षा के लिए, संविधान में सकारात्मक कार्रवाई के प्रावधान शामिल हैं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए राजनीतिक, शैक्षिक और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना। धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद का सह-अस्तित्व दो बुनियादी विशेषताएं हैं जो भारत की विविधता में एकता के लिए केंद्रीय हैं। अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान करके, संविधान किसी एक समूह को दूसरों पर प्रभुत्व रखने से रोकता है, जबकि बहुलवाद समावेशिता को बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी समुदाय राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में मूल्यवान और प्रतिनिधित्व महसूस करें। मैंने अक्सर कहा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि हिंदू धर्मनिरपेक्ष हैं और इसका जीता जागता सबूत हमारा संविधान है। भारत को विश्व समुदाय द्वारा विस्मय और सम्मान के साथ देखा जाने का कारण इसकी अद्वितीय बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष पहचान है जिसने इस असाधारण रूप से विशाल और विविधतापूर्ण देश को एकजुट रखा है। यह उल्लेखनीय है कि "धर्मनिरपेक्ष" शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के तहत आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था।

संशोधन ने प्रस्तावना में "धर्मनिरपेक्ष" और "समाजवादी" शब्दों को शामिल किया, जिससे भारत का वर्णन इस प्रकार हुआ: "संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य।" "धर्मनिरपेक्ष" शब्द को जोड़ने की आवश्यकता पर विशेष रूप से पिछले कुछ दशकों में व्यापक रूप से बहस हुई है। क्या यह वास्तव में आवश्यक था जब अधिकांश अनुच्छेदों से धर्मनिरपेक्षता झलकती है? आबादी का एक वर्ग प्रस्तावना से इसे हटाने के लिए लड़ रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि इसे उनकी धुर विरोधी इंदिरा गांधी ने लाया था और वह भी बहुत ही घृणित आपातकाल के दौरान। वे इस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को रत्ती भर भी नहीं बदलेगा। जबकि कुछ लोग इसे निरर्थक मानते हैं, दूसरों के लिए यह सुदृढ़ीकरण है। किसी भी तरह से यह बहस अनावश्यक है। (ANI)