UGC NET री-एग्जाम का दूसरा दिन आज समाजशास्त्र की परीक्षा

नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आयोजित UGC-NET June 2026 की पुनर्परीक्षा का दौर जारी है। अंग्रेजी और कॉमर्स विषय की पुनर्परीक्षा 9 सितंबर को आयोजित होने के बाद आज गुरुवार 10 सितंबर को समाजशास्त्र (Sociology) की परीक्षा निर्धारित है। परीक्षा को सुचारू और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। NTA ने UGC-NET June 2026 की मूल परीक्षा 22 से 30 जून के बीच 87 विषयों के लिए आयोजित की थी। यह परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता और पीएचडी में प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी।

तीन विषयों की दोबारा परीक्षा का फैसला

NTA को अंग्रेजी कॉमर्स और समाजशास्त्र के प्रश्नपत्रों को लेकर कई शिकायतें मिली थीं। इसके बाद एजेंसी ने मामले की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की। समिति की रिपोर्ट के आधार पर तीनों विषयों की परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय लिया गया। रिपोर्ट में प्रश्नपत्रों में तथ्यात्मक टाइपिंग और अनुवाद संबंधी त्रुटियों का उल्लेख किया गया। कुछ प्रमुख विद्वानों के नामों की स्पेलिंग गलत होने पुस्तक के शीर्षकों में त्रुटि सवालों की भाषा में गड़बड़ी और पहले पूछे जा चुके कई प्रश्नों की पुनरावृत्ति जैसे मुद्दे भी सामने आए थे।

इसके बाद NTA ने अंग्रेजी और कॉमर्स के लिए 9 सितंबर तथा समाजशास्त्र के लिए 10 सितंबर की तारीख निर्धारित की। एजेंसी ने पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए थे।

अभ्यर्थियों को समय से पहुंचने की सलाह

परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग टाइम का पालन करने और जरूरी दस्तावेज साथ रखने की सलाह दी गई है। NTA ने दिल्ली स्थित परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग एडवाइजरी भी जारी की है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की पहचान और प्रवेश से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा केंद्र तारीख और समय को ध्यान से जांचने को कहा गया है।

हाईकोर्ट तक पहुंचा पुनर्परीक्षा का मामला

UGC-NET की पुनर्परीक्षा का मामला दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। अंग्रेजी विषय की एक अभ्यर्थी ने दोबारा परीक्षा कराने के NTA के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में निर्णय को मनमाना और प्रक्रियात्मक रूप से अनुचित बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और NTA से जवाब मांगा है। अदालत ने परीक्षा शुल्क की वापसी के मुद्दे पर भी अधिकारियों को फैसला लेने को कहा था। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को निर्धारित है।