SCBA अध्यक्ष ने पारदर्शी नियुक्तियों के लिए एमओपी पर जोर दिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) को तत्काल अंतिम रूप देने का आग्रह किया है।

अपने पत्र में, एससीबीए अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि "सौंपी गई शक्ति जवाबदेही की मांग करती है; स्व-ग्रहण की गई शक्ति और भी अधिक जवाबदेही की मांग करती है," और साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता एक पारदर्शी और योग्यता-आधारित नियुक्ति प्रक्रिया पर निर्भर करती है।

पत्र में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली, हालाँकि न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाई गई है, "अनजाने में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा कर दी हैं" जिनमें "तत्काल और व्यापक सुधार" की आवश्यकता है।

एससीबीए अध्यक्ष ने तीन प्रमुख चिंताओं की ओर इशारा किया। पहली, राष्ट्रीय न्यायशास्त्र से परिचित होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट बार को गृह राज्य के उच्च न्यायालयों में पदोन्नति के लिए विचार से बाहर रखा जाना।

पत्र में कहा गया है, "इससे न केवल मूल्यवान न्यायिक प्रतिभा का ह्रास होता है, बल्कि योग्यता-आधारित चयन के मूल सिद्धांत को भी नुकसान पहुँचता है।"

दूसरा, महिलाओं और विविध समुदायों का लगातार कम प्रतिनिधित्व, जहाँ आँकड़े दर्शाते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में महिलाओं की संख्या केवल 9.5 प्रतिशत और सर्वोच्च न्यायालय में केवल 2.94 प्रतिशत है।

पत्र में कहा गया है, "यह व्यवस्थागत बहिष्कार का एक स्पष्ट उदाहरण है, जहाँ एक कथित योग्यता-तंत्र का अत्याचार अनौपचारिक नेटवर्क और संरक्षण पर गहरी निर्भरता को छुपाता है।"

तीसरा, ब्रीफिंग काउंसल और जूनियर वकीलों की उपेक्षा, जो केस तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया में अदृश्य रहते हैं।

एससीबीए अध्यक्ष ने कहा, "केवल दृश्यमान चेहरे को उभारना योग्यता की एक दोषपूर्ण समझ को बनाए रखना है, जिससे प्रक्रिया योग्यता के वास्तविक मूल्यांकन के बजाय केवल चेहरे दिखाने का एक तमाशा मात्र बन जाती है।"

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के फैसले का हवाला देते हुए, विकास सिंह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही एक स्पष्ट सुधार खाका प्रस्तुत कर दिया है, जिससे प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) को संशोधित करने का अवसर मिल गया है।

एससीबीए अध्यक्ष ने चार सूत्री सुधार योजना प्रस्तावित की: प्रत्येक न्यायालय में एक स्थायी सचिवालय का निर्माण, आवेदन-आधारित पारदर्शी प्रक्रिया, वस्तुनिष्ठ पात्रता मानदंडों का प्रकाशन और एक मज़बूत शिकायत निवारण तंत्र।

पत्र में कहा गया है, "आगे बढ़ने के लिए पुनर्निर्माण की नहीं, बल्कि पुनरुद्धार की आवश्यकता है।" उन्होंने आगे कहा कि इन सुधारों के लिए विधायी समर्थन प्रदान करने हेतु पहले से तैयार किए गए "न्यायाधीशों की नियुक्ति सुविधा अधिनियम" पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम से प्रक्रिया ज्ञापन को अंतिम रूप देने का आह्वान करते हुए, विकास सिंह ने कहा: "पदोनन्नति अब केवल निकटता या दृश्यता का परिणाम नहीं होनी चाहिए; यह योग्यता, सत्यनिष्ठा और संवैधानिक निष्ठा का प्रतिबिंब होनी चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा कि सभी हितधारकों की ओर से एक ठोस प्रयास सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विधि मंत्रालय को भी इसी तरह का एक ज्ञापन दिया जा रहा है।