ज्ञानवापी समिति की याचिका पर SC 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा

नई दिल्ली : मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल को सुनवाई करने वाला है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ उच्च न्यायालय के 26 फरवरी के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद समिति की याचिका पर सुनवाई करेगी, जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करती है।

उच्च न्यायालय ने समिति की याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उसने जिला अदालत के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हिंदुओं को तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी। 26 फरवरी को मस्जिद समिति की याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने में स्थित "व्यास तहखाना" के अंदर पूजा अनुष्ठानों को रोकने का उत्तर प्रदेश सरकार का 1993 का निर्णय "अवैध" था।

इसमें कहा गया था कि पूजा अनुष्ठानों को "बिना किसी लिखित आदेश के राज्य की अवैध कार्रवाई" द्वारा रोक दिया गया था और वाराणसी जिला न्यायाधीश के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर दो अपीलों को खारिज कर दिया गया था - जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया था। "व्यास तहखाना" के रिसीवर - और 31 जनवरी का आदेश जिसके द्वारा न्यायाधीश ने वहां 'पूजा' करने की अनुमति दी।

उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि मस्जिद के "व्यास तहखाना" में पूजा जारी रहेगी, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित है। अदालत के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन के दौरान एक हिंदू मंदिर के अवशेषों पर किया गया था।

जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था कि एक हिंदू पुजारी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में मूर्तियों के सामने प्रार्थना कर सकता है। अब पूजा-अर्चना काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित एक हिंदू पुजारी और याचिकाकर्ता शैलेन्द्र कुमार पाठक द्वारा की जा रही है, जिन्होंने दावा किया कि उनके नाना सोमनाथ व्यास, जो एक पुजारी भी थे, ने दिसंबर 1993 तक तहखाने में पूजा-अर्चना की थी।

उन्होंने कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान पूजा रोक दी गई थी। ट्रायल कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान, मुस्लिम पक्ष ने याचिकाकर्ता के संस्करण का विरोध किया था। इसमें कहा गया था कि तहखाने में कोई मूर्ति मौजूद नहीं थी और इसलिए, 1993 तक वहां प्रार्थना करने का कोई सवाल ही नहीं था।

मुस्लिम पक्ष ने याचिकाकर्ता के इस दावे का भी खंडन किया था कि तहखाना उनके दादा के नियंत्रण में था। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि ब्रिटिश शासन के दौरान भी तहखाने पर उनके परिवार का नियंत्रण था।