सुप्रीम कोर्ट देखेगा, क्या वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के लिए दिशानिर्देशों पर फिर से विचार की जरूरत है

नई दिल्ली, (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह इस बात की जांच करेगा कि क्या उसके 2017 के फैसले, जिसमें वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए उसके और उच्च न्यायालयों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे, पर फिर से विचार करने की जरूरत है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "आइए, इसे इस बात तक सीमित रखें कि क्या उस फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है और यदि हां, तो किस हद तक।"

पीठ में शामिल जस्टिस मनोज मिश्रा और अरविंद कुमार ने कहा कि दायरा वास्तव में इस बात का है कि फैसले में कुछ संशोधन की जरूरत है या नहीं।

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह, जिनकी याचिका पर 2017 में फैसला सुनाया गया था, ने तर्क दिया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अलग प्रक्रिया अपना रहा है और इस बात पर जोर दिया कि प्रक्रिया में कुछ एकरूपता होनी चाहिए। मामले में अन्य वकीलों ने वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने पर कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का हवाला दिया।

पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि इसका उच्च न्यायालयों पर पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता है और कहा, "आप कहते हैं कि यह बार की चिंता है। हम सभी बार का हिस्सा रहे हैं।"

दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 22 फरवरी की तारीख तय की।

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस मामले में एक आवेदन दाखिल करेगी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इस स्तर पर केवल उस फैसले से उत्पन्न मुद्दे को हल कर रही है, जिसने अब तक के अनुभव के आधार पर फिर से विचार करने की स्वतंत्रता दी और नोट किया कि मेहता अब तक के अनुभव को निर्धारित करते हुए एक आवेदन दाखिल करेंगे।

शीर्ष अदालत वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के मुद्दों को उठाने वाली दलीलों के एक बैच की सुनवाई कर रही थी।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल मई में अपने पहले के निर्देशों में से एक को संशोधित किया था और कहा था कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में पदनाम के लिए विचार किए जाने पर वकीलों को 10 से 20 साल के अभ्यास के एक वर्ष के लिए एक अंक आवंटित किया जाना चाहिए।

--आईएएनएस