नौकरियों, शिक्षा में 10% EWS कोटा पर SC कल सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली: कल 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार के मुद्दों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण की संवैधानिकता पर आदेश जारी करेगा. सितंबर के अंतिम सप्ताह में, मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की संवैधानिक पीठ ने सभी पक्षों के तर्कों को समाप्त करने के बाद आदेश सुरक्षित रखा है।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तर्क दिया कि एससी, एसटी और ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर को छोड़कर आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण करना समानता संहिता का उल्लंघन है। केंद्र ने पहले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं करता है।भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण, बुनियादी संरचना सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि एससी-एसटी और ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा का उद्देश्य 50% आरक्षण को प्रभावित करना नहीं था। यह 10% एक अलग डिब्बे में है, उन्होंने दावा किया।

संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष, एजी संविधान के 103 संशोधनों का बचाव कर रहे थे जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए प्रदान करते थे।

भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने भी देश के सबसे कमजोर नागरिकों के लिए एक सकारात्मक कार्रवाई संशोधन का प्रस्ताव दिया है। ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी को दिए गए अधिकारों को नहीं मिटाता है।