निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 23 जून को सुनवाई करेगा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की प्रवर्तन निदेशालय से अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी.

ईडी मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है जिसमें दंपति को आरोपी बनाया गया था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एक अवकाश पीठ ने झा के वकील द्वारा स्थगन की मांग के बाद मामले को अगले शुक्रवार (23 जून) को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया।

सुनवाई के दौरान बेंच ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से फिलहाल के लिए अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया।

वकील ने पीठ से मामले को केवल अगले सप्ताह के लिए स्थगित करने का आग्रह किया ताकि वरिष्ठ अधिवक्ता मामले पर बहस कर सकें। यह पीठ वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अदालत की छुट्टी के दौरान मामलों पर बहस करने की अनुमति नहीं दे रही है।

2000 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर उनके पति और अन्य लोगों के साथ 2009-2010 के दौरान खूंटी जिले में मनरेगा फंड के कथित गबन और कुछ अन्य संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित एक संघीय एजेंसी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में आरोप लगाया गया था।

ईडी ने एक निलंबित आईएएस अधिकारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है और कहा है कि उसकी टीम ने दो अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग जांचों के तहत कथित अवैध खनन से जुड़े 36 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की है।

सिंघल के अलावा, उनके व्यवसायी पति, दंपति से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य पर भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापा मारा था।

झारखंड खनन सचिव का पदभार संभालने वाली सिंघल को ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था।

सिंघल और उनके पति से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनके पास से कुल 19.76 करोड़ रुपये जब्त किए गए थे। (एएनआई)