धन विधेयक मुद्दे पर सुनवाई के लिए SC जल्द ही 7 जजों की बेंच गठित करेगा: CJI

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि वह धन विधेयक मुद्दे के समाधान के लिए जल्द ही सात न्यायाधीशों की पीठ का गठन करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी को जवाब देते हुए सीजेआई ने कहा कि वह सभी लंबित सात-न्यायाधीशों के मामलों और नौ-न्यायाधीशों के मामलों को अगले सप्ताह निर्देश के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं।

सीजेआई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष उपस्थित होकर, वरिष्ठ अधिवक्ता ने धन विधेयक के मामले पर उनका ध्यान आकर्षित किया और कहा कि सात-न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जाना है।

गुरुस्वामी ने कहा, "यह धन विधेयक के बारे में है। विशिष्ट चुनौती पीएमएलए के लिए है।" भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसमें किसी कर को लगाने, समाप्त करने, छूट देने, परिवर्तन या विनियमन के संबंध में प्रावधान होते हैं; भारत की समेकित निधि से सरकारी उधार और वित्तीय दायित्वों, अभिरक्षा और धन के प्रवाह को विनियमित करना।

धन विधेयक का मामला तब सवालों के घेरे में आया जब केंद्र ने 2016 में आधार अधिनियम पारित किया। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकती। केंद्र ने आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया।

यह आरोप लगाया गया कि चूंकि सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था, इसलिए उसने संसद के ऊपरी सदन को दरकिनार करने के लिए इस विधेयक को धन विधेयक के रूप में पेश किया। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में किए गए संशोधनों को धन विधेयक के रूप में पेश किया गया।

शीर्ष अदालत ने पहले पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि पीएमएलए में संशोधनों को धन विधेयक के रूप में पारित किया जा सकता है या नहीं। सात जजों की संवैधानिक पीठ इस सवाल का समाधान करेगी.