गोद लेने के मामलों में CARA की आपत्ति पर SC सख्त, ब्यूरोक्रेटिक बाधाओं पर जताई नाराज़गी
Delhi दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गोद लेने से जुड़े मामलों में ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) के रुख पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि जब एक नाबालिग लड़की को कानून के तहत उसकी मौसी द्वारा गोद लिया जा चुका है, तो CARA उसके अमेरिका में रहने वाले रिश्तेदार द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया का विरोध क्यों कर रही है।
यह मामला जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जहां नाबालिग लड़की और उसके गोद लेने वाले अभिभावकों द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार किया गया। सुनवाई के दौरान बेंच ने संबंधित प्रक्रिया में देरी और प्रशासनिक बाधाओं को लेकर नाराज़गी व्यक्त की।
याचिकाकर्ताओं ने CARA के उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें हिंदू एडॉप्शन्स एंड मेंटेनेंस एक्ट (HAMA), 1956 के तहत कानूनी रूप से गोद लेने के बाद भी दूसरे देश में रहने वाले रिश्तेदार द्वारा एडॉप्शन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से रोका गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बच्ची को पहले ही वैधानिक रूप से गोद लिया जा चुका है, इसलिए दोबारा प्रक्रिया को रोकना उचित नहीं है।
मामले के अनुसार, जुलाई 2024 में बच्ची की माँ का निधन हो गया था। इसके बाद बच्ची की देखभाल और कानूनी जिम्मेदारी उसके रिश्तेदारों ने ली। बाद में HAMA के तहत पंजीकृत गोदनामा (Adoption Deed) के माध्यम से बच्ची को उसकी मौसी और चाचा ने कानूनी रूप से गोद ले लिया था। इस प्रक्रिया को कानून के अनुसार पूरा बताया गया है।
इसके बावजूद CARA ने इस गोद लेने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई, जिसके कारण मामला कानूनी विवाद में बदल गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कदम बच्चे के सर्वोत्तम हितों के खिलाफ है और इससे उसकी देखभाल और भविष्य पर अनावश्यक अनिश्चितता पैदा हो रही है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गोद लेने जैसे संवेदनशील मामलों में अनावश्यक देरी और प्रशासनिक जटिलताओं को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि बच्चों के हित सर्वोपरि होने चाहिए और संस्थागत प्रक्रियाओं का उद्देश्य उन्हें सुरक्षित और स्थिर परिवार प्रदान करना होना चाहिए।
पीठ ने CARA के रुख पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि जब कानून के तहत गोद लेने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो उसे रोकने का औचित्य क्या है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों के अधिकारों और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाने चाहिए।
इस मामले ने गोद लेने की प्रक्रिया और विभिन्न कानूनों के बीच समन्वय को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि HAMA और अंतरराष्ट्रीय गोद लेने से जुड़े नियमों के बीच स्पष्टता और तालमेल जरूरी है ताकि इस तरह के विवादों से बचा जा सके।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई जारी रखते हुए सभी पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत के रुख से संकेत मिलता है कि वह गोद लेने के मामलों में बच्चों के हितों को प्राथमिकता देने के पक्ष में है और अनावश्यक प्रशासनिक बाधाओं को स्वीकार करने के मूड में नहीं है।
