SC ने प्रशासकों के पैनल को भारतीय ओलंपिक संघ का अधिग्रहण करने से रोका

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के मंगलवार के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए प्रशासकों की एक समिति (सीओए) को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) का प्रभार लेने से रोक दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली एक पीठ ने आईओए की अपील को रिकॉर्ड में लिया कि अगर सीओए खेल निकाय चलाता है तो भारत अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के सभी अवसरों को खो सकता है।

"आईओए ने कहा कि ओलंपिक खेलों और अन्य अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने का अवसर खोने की पूरी संभावना है। व्यक्त की गई तात्कालिकता को देखते हुए, हम पार्टियों से यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि चार्ज सीओए को नहीं सौंपा जाएगा, "पीठ ने कहा, जिसमें न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार भी शामिल थे।

यह आदेश वकील और खेल कार्यकर्ता राहुल मेहरा की अनुपस्थिति में पारित किया गया था, जिनकी याचिका पर उच्च न्यायालय ने आईओए के बेहतर प्रशासन के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे दिसंबर से देरी से होने वाले चुनाव कराने के लिए आईओए की बोली पर रोक लग गई। शीर्ष अदालत इस मामले में सोमवार को फिर से सुनवाई करेगी.

आईओए का प्रतिनिधित्व करते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आईओए की अपील की तत्काल सुनवाई की, जिसने 16 जुलाई को सीओए को निकाय चलाने और राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुपालन में अपना संविधान लाने के लिए नियुक्त किया।

उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल आर दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और सीओए के पूर्व विदेश सचिव विकास स्वरूप को आईओए का संचालन करने के लिए नियुक्त किया। बीजिंग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, ओलंपियन लॉन्ग जम्पर अंजू बॉबी जॉर्ज और तीरंदाज बोम्बायला देवी लैशराम को सीओए सदस्यों की सहायता के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को खेल संहिता और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के चार्टर का पालन करना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी और सभी मौद्रिक लाभ और अन्य सुविधाएं तुरंत रोक दी जाएंगी।