SC ने वक्फ की नियुक्ति पर रोक लगाई; अगली सुनवाई तक यथास्थिति बरकरार
New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं की जा सकती और वक्फ अधिनियम पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आज भी सुनवाई जारी रखी और केंद्र सरकार को वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इतनी सारी याचिकाओं को संभालना असंभव है। केवल 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। आप चुनें कि किन पांच याचिकाओं पर सुनवाई करनी है।"
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 मई तक के लिए स्थगित करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता 5 दिनों के भीतर केंद्र के जवाब पर जवाब दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद मामले को अंतरिम आदेशों के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ सामग्री के साथ प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा।" केंद्र सरकार द्वारा समय मांगे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इस बीच, केंद्रीय वक्फ बोर्ड और अन्य बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।" "1995 अधिनियम के तहत पहले से अधिसूचित या पंजीकृत और लंबे समय से धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संपत्तियों (उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ) सहित किसी भी वक्फ संपत्ति को गैर-अधिसूचित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट को उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं करने का निर्देश दिया।" केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह अगली सुनवाई तक 'वक्फ द्वारा विलेख' और 'वक्फ द्वारा उपयोगकर्ता' को गैर-अधिसूचित नहीं करेगी।
