SC का बयान: डर दिखाने वालों पर आवारा कुत्ते कर सकते हैं हमला

नई दिल्ली : पब्लिक जगहों पर आवारा कुत्तों के मैनेजमेंट पर खुद से लिए गए केस में अपनी सुनवाई जारी रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कुत्ते डर महसूस कर सकते हैं और डरे हुए लोगों या जिन्हें पहले काटा गया हो, उन पर हमला कर सकते हैं।

जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की बेंच नवंबर 2025 के अपने ऑर्डर में बदलाव के लिए एप्लीकेशन पर विचार कर रही थी, जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टेशन और कैंपस जैसी पब्लिक जगहों पर मौजूद आवारा कुत्तों को पकड़ने और वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइज़ेशन के बाद उसी जगह पर न छोड़ने का निर्देश दिया गया था।

सुनवाई के दौरान, जब एक वकील ने इस बात से असहमति में अपना सिर हिलाया कि कुत्ते डर महसूस कर सकते हैं और डरे हुए दिखने वाले लोगों पर हमला करते हैं, तो जस्टिस नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, “अपना सिर न हिलाएं। अगर उन्हें पता चलता है कि आप डरे हुए हैं, तो उनके आप पर हमला करने की संभावना ज़्यादा होती है। आपका पालतू जानवर भी ऐसा करेगा।”

इसमें आगे कहा गया, “कुत्ता उस इंसान को सूंघ सकता है जो कुत्तों से डरता है। जब उसे यह महसूस होगा तो वह हमेशा हमला करेगा। हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं।”

एक NGO की ओर से पेश सीनियर वकील सी.यू. सिंह ने कहा कि कुत्तों की मौजूदगी इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है, खासकर चूहों की आबादी को कंट्रोल करने में।

सीनियर वकील ने कहा कि कुत्तों को अचानक हटाने से अक्सर बीमारी फैलाने वाले चूहों की संख्या बढ़ जाती है, उन्होंने सूरत में दशकों पहले की एक स्थिति का ज़िक्र करते हुए अनचाहे नतीजों को बताया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या कुत्तों को हटाने और चूहों की संख्या बढ़ने के बीच कोई पक्का संबंध है।

मज़े-मज़े में, जस्टिस नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि बिल्लियाँ, जो चूहों की कुदरती शिकारी होती हैं, चूहों की समस्या से निपटने के लिए उन्हें बढ़ावा दिया जा सकता है।

टॉप कोर्ट ने कहा, “कुत्ते और बिल्लियाँ दुश्मन हैं। बिल्लियाँ चूहों को मारती हैं, इसलिए शायद ज़्यादा बिल्लियाँ और कम कुत्ते एक हल हो सकते हैं। हमें बताएं कि आप हॉस्पिटल के कॉरिडोर में कितने कुत्ते घूमना चाहते हैं।”

जस्टिस नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने साफ किया कि उसके नवंबर 2025 के ऑर्डर में सड़कों से हर कुत्ते को हटाने का आदेश नहीं दिया गया था, बल्कि यह ज़रूरी किया गया था कि आवारा कुत्तों से एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) रूल्स के हिसाब से सख्ती से निपटा जाए।

पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) इंडिया की ओर से पेश सीनियर वकील श्याम दीवान ने ABC रूल्स के रूल 11(19) का हवाला देते हुए कहा कि कुत्तों को आम तौर पर उसी इलाके में छोड़ा जाना चाहिए जहां से उन्हें पकड़ा गया है, सिवाय उन जगहों के जहां एक्सपर्ट्स कुछ और सलाह दें।

दीवान ने यह भी कहा कि आवारा कुत्तों को रखने का तय समय चार दिन है और जानवरों को भीड़भाड़ वाले शेल्टर में ज़्यादा समय तक रखना क्रूरता हो सकती है।

सीनियर वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि जब तक लोकल मॉनिटरिंग कमेटियां इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी से संतुष्ट नहीं हो जातीं, तब तक कुत्तों को पकड़ने के निर्देशों पर रोक लगाने पर विचार किया जाए।

उन्होंने इस मुद्दे की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी बनाने की भी मांग की, और कहा कि इलाके और इकोलॉजिकल बैलेंस जैसे साइंटिफिक विचार कुत्तों को उसी जगह पर दोबारा छोड़ने के नियम का समर्थन करते हैं।

हालांकि, जस्टिस मेहता ने कहा कि विलुप्त जानवरों से जुड़े पहले के मामलों पर भरोसा करना गलत था और उन्होंने किसी भी सीधी तुलना को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट सभी स्टेकहोल्डर्स की दलीलें सुन रहा है, जिसमें डॉग लवर्स, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स, NGOs और डॉग बाइट के शिकार लोग शामिल हैं।