कर्नाटक में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण कोटे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. राज्य में जल्द ही एससी/एसटी रिजर्वेशन बढ़ेगा. इसके लिए कर्नाटक सरकार जल्द अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है. अध्यादेश के लागू होने के बाद एससी के लिए आरक्षण मौजूदा 15 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो जाएगा, जबकि एसटी आरक्षण कोटा मौजूदा 3 फीसदी से बढ़कर 7 फीसदी हो जाएगा.
मंत्री ने दिया बयान
राज्य के परिवहन और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी. श्रीरामुलु ने सोमवार को कहा कि एससी/एसटी आरक्षण के लिए जल्द ही एक अध्यादेश जारी किया जाएगा. श्रीरामुलु ने कहा कि प्रक्रिया शुरू हो गई है और एक या दो दिन में अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा, "कोटा बढ़ाने खातिर कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार इसे संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत लाने की सिफारिश करेगी."
56 फीसदी हो जाएगा कुल आरक्षण
राज्य सरकार की ओर से एससी/एसटी के लिए आरक्षण बढ़ाने के कदम का मतलब होगा कि आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के 50 प्रतिशत की सीमा के फैसले को पार कर जाएगा और कर्नाटक में 56 प्रतिशत को छू लेगा.राज्य सरकार ने एक कार्यकारी आदेश और राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से कोटा वृद्धि को लागू करने की मूल योजना के बजाय अध्यादेश का रास्ता चुना है.
