SC ने मुफ़्त चीज़ें देने के कल्चर की आलोचना की, आर्थिक असर की चेतावनी दी
New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग राज्य सरकारों की तरफ से घोषित की जा रही फ्री स्कीमों पर चिंता जताई है। टॉप कोर्ट ने उस कल्चर को गलत पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारों की तरफ से घोषित फ्री स्कीमें इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट डाल रही हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल पंचोली की बेंच ने ये कमेंट्स किए। कोर्ट ने तमिलनाडु में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से हाल ही में फ्री बिजली की घोषणा के बाद इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सवाल किया कि वह इकोनॉमिक स्थिति पर विचार किए बिना कंज्यूमर्स को फ्री बिजली कैसे दे रहा है।
कोर्ट ने कहा कि ज्यादातर राज्य सरकारें रेवेन्यू डेफिसिट का सामना कर रही हैं लेकिन डेवलपमेंट के बारे में सोचे बिना फ्रीबीज की घोषणा कर रही हैं। कोर्ट ने कहा कि फ्री स्कीमों को लागू करने से देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रुकावट आएगी। कोर्ट ने कहा कि फ्री खाना, साइकिल और बिजली देने के बजाय जॉब के मौके बनाने पर फोकस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बिजली देने के मुद्दे पर DMK सरकार की तरफ से दायर पिटीशन पर सेंटर को नोटिस जारी किया है।
