मस्जिद के अंदर जय श्री राम के नारे लगाने के मामले में SC ने कर्नाटक से जवाब मांगा

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सोमवार, 16 दिसंबर को कर्नाटक सरकार से उस याचिका के बारे में पूछा जिसमें राज्य उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया है कि मस्जिद के अंदर “जय श्री राम” का नारा लगाना अपराध नहीं है और इससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचती है। यह जांच दक्षिण कन्नड़ जिले में बदरिया जुमा मस्जिद में घुसने और जय श्री राम का नारा लगाने के आरोपी दो व्यक्तियों से जुड़े एक मामले से उपजी है, जो धार्मिक भावनाओं और अंतर-धार्मिक सद्भाव के उल्लंघन पर बहस का विषय बन गया है।

SC कार्यवाही

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने सवाल किया कि धार्मिक नारा लगाना कैसे अपराध माना जा सकता है। इसके जवाब में, याचिकाकर्ता हैदर अली का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने तर्क दिया कि इस तरह की हरकतें विभिन्न समूहों के बीच सांप्रदायिक दुश्मनी, घृणा और तकरार को भड़का सकती हैं जो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A के तहत अपमानजनक है जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या अन्य आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने को अपराध बनाती है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यवस्था बनाए रखने और संभावित सामुदायिक तनाव को रोकने के लिए आगे की कार्यवाही की अनुमति देना महत्वपूर्ण है। पीठ ने अधिवक्ता कामत से पूछा कि क्या मस्जिद में मौजूद होना ही आपराधिक कृत्य का सबूत है। कामत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से आरोपी लोगों का पता चला है, हालांकि, न्यायमूर्ति मेहता ने सवाल किया कि उनकी मौजूदगी ही यह साबित करने के लिए पर्याप्त कैसे है कि उन्होंने सांप्रदायिक दुश्मनी के लिए सभा को उकसाया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, कामत ने कहा, "मैं केवल शिकायतकर्ता (मस्जिद के रखवाले) का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और पुलिस को जांच करनी है और सबूत इकट्ठा करने हैं। एफआईआर में केवल अपराध के बारे में जानकारी होनी चाहिए और सभी सबूतों को शामिल करने वाला 'विश्वकोश' नहीं होना चाहिए।" इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों पर अधिक गहनता से विचार करने के लिए जनवरी 2025 के लिए आगे की सुनवाई निर्धारित की है।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका

याचिका के अनुसार, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण अपने विश्लेषण में अत्यधिक पांडित्यपूर्ण था, अंतर-सामुदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के परिणामों पर ध्यान दिए बिना केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि क्या एफआईआर की सामग्री पूरी की गई थी। याचिका में हाई कोर्ट की इस टिप्पणी की आलोचना की गई है कि मस्जिदों के अंदर “जय श्री राम” के नारे लगाना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला अपराध नहीं माना जा सकता। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की टिप्पणियाँ भारत में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविकताओं को खारिज करती हैं।