नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात सरकार से 2002 के गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में कुछ दोषियों की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुजरात सरकार से जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा।
गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह पथराव का मामला नहीं है, बल्कि 59 यात्रियों के साथ एक बोगी को बंद कर दिया गया था, जिससे कई यात्रियों की मौत हो गई थी.
सॉलिसिटर जनरल की प्रतिक्रिया तब आई जब कुछ दोषियों के वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है जिसमें कुछ दोषियों की सजा को मृत्युदंड से आजीवन कारावास में बदल दिया गया है।
27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में आग लगने से लगभग 58 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना से गुजरात में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे थे।
2011 में एक स्थानीय अदालत ने 31 अभियुक्तों को दोषी ठहराया और 63 लोगों को बरी कर दिया। ग्यारह अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई गई जबकि बाकी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
बाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने 31 अभियुक्तों को दोषी ठहराने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन 11 की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। इसके बाद दोषियों ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। (एएनआई)
Gulabi Jagat
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