सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार पर केंद्र से 15 फरवरी तक जवाब मांगा, याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 21 मार्च से

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के संबंध में याचिकाओं के एक समूह पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए कहा और कहा कि वह 21 मार्च को याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू करेगी।

मामले की सुनवाई करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र से 15 फरवरी तक इस मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं में इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडित फैसले से लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय के पति के खिलाफ बलात्कार के आरोपों को रद्द करने से इनकार करने के फैसले के साथ-साथ आईपीसी की धारा 375 के तहत वैवाहिक बलात्कार को शामिल नहीं किया गया है।

खुशबू सैफी द्वारा दायर एक याचिका मई 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की याचिकाओं पर विभाजित फैसले से संबंधित है। जबकि एक न्यायाधीश ने कहा कि "सेक्स की वैध अपेक्षा" विवाह का एक "निर्मम" पहलू है, दूसरे ने कहा कि "किसी भी समय सहमति वापस लेने का अधिकार महिला के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का मूल है"।

याचिकाओं का एक और बैच आईपीसी के तहत वैवाहिक बलात्कार के अपवाद की संवैधानिक वैधता को चुनौती देता है। धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करती है और सहमति की सात धारणाओं को सूचीबद्ध करती है, जो अगर गलत होती है, तो एक पुरुष द्वारा बलात्कार का अपराध बनता है।

हालांकि, प्रावधान में एक महत्वपूर्ण छूट शामिल है: "एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन क्रिया, पत्नी अठारह वर्ष से कम उम्र की नहीं है, बलात्कार नहीं है।"