SC ने कहा, जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए एक और बलात्कार का इंतजार नहीं कर सकते, NTF का गठन किया

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देश जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए एक और बलात्कार और हत्या का इंतजार नहीं कर सकता और मेडिकल पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को रोकने और सुरक्षित कामकाजी माहौल प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया। शीर्ष अदालत ने कहा, "जैसे-जैसे अधिक से अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हो रही हैं, देश जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए एक और बलात्कार का इंतजार नहीं कर सकता।" भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए की।

शीर्ष अदालत ने एफआईआर दर्ज करने में तीन घंटे इंतजार करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया। शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि मृतक का नाम और ग्राफिक चित्र उसकी निजता या गरिमा की परवाह किए बिना सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किए गए हैं। 9 अगस्त 2024 को, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक इकतीस वर्षीय स्नातकोत्तर डॉक्टर, जो छत्तीस घंटे की ड्यूटी शिफ्ट पर था, की अस्पताल के सेमिनार रूम के अंदर हत्या कर दी गई और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया गया।

"जैसा कि मीडिया रिपोर्टिंग के दौरान भयानक विवरण सामने आए हैं, यौन उत्पीड़न की क्रूरता और अपराध की प्रकृति ने राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। मृतक का नाम और ग्राफिक चित्र उसकी गोपनीयता या गरिमा की परवाह किए बिना सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किए गए हैं," शीर्ष अदालत ने कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि चिकित्सा प्रतिष्ठानों में चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा और यौन हिंसा दोनों के खिलाफ संस्थागत सुरक्षा मानदंडों की कमी गंभीर चिंता का विषय है।

शीर्ष अदालत ने कहा, "यद्यपि लैंगिक हिंसा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में संरचनात्मक कमियों की अधिक द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तियों का स्रोत है, लेकिन सुरक्षा की कमी सभी चिकित्सा पेशेवरों के लिए चिंता का विषय है। काम की सुरक्षित स्थितियों को बनाए रखना प्रत्येक कार्यरत पेशेवर के लिए अवसर की समानता को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह केवल डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला नहीं है। स्वास्थ्य प्रदाताओं के रूप में उनकी सुरक्षा और कल्याण, यह राष्ट्रीय हित का मामला है। जैसे-जैसे अधिक से अधिक महिलाएँ ज्ञान और विज्ञान के अत्याधुनिक क्षेत्रों में कार्यबल में शामिल होती हैं, राष्ट्र के लिए काम की सुरक्षित और सम्मानजनक स्थिति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। समानता का संवैधानिक मूल्य इसके अलावा और कुछ नहीं मांगता है और दूसरों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वालों के स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा पर समझौता नहीं करेगा। देश ज़मीन पर वास्तविक बदलाव के लिए बलात्कार या हत्या का इंतज़ार नहीं कर सकता।" भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को रोकने और सुरक्षित कार्य स्थिति प्रदान करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एनटीएफ) का गठन किया।

एनटीएफ टीम के सदस्यों में सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, एवीएसएम, वीएसएम, महानिदेशक, चिकित्सा सेवाएं (नौसेना); डॉ डी नागेश्वर रेड्डी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और एआईजी हॉस्पिटल्स, हैदराबाद; डॉ एम श्रीनिवास, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली; डॉ प्रतिमा मूर्ति, निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस), बेंगलुरु; डॉ गोवर्धन दत्त पुरी, कार्यकारी निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर; डॉ सौमित्र रावत, अध्यक्ष, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जीआई और एचपीबी ऑन्को-सर्जरी और लिवर प्रत्यारोपण संस्थान टीम के सदस्यों में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स, इंग्लैंड के एक्जामिनर्स कोर्ट के सदस्य, पंडित बीडी शर्मा मेडिकल यूनिवर्सिटी, रोहतक की कुलपति प्रोफेसर अनीता सक्सेना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली में पूर्व डीन ऑफ एकेडमिक्स, चीफ- कार्डियोथोरेसिक सेंटर और कार्डियोलॉजी विभाग की प्रमुख, ग्रांट मेडिकल कॉलेज और सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मुंबई की डीन डॉ पल्लवी सैपले और एम्स दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग की पूर्व प्रोफेसर डॉ पद्मा श्रीवास्तव, जो वर्तमान में पारस हेल्थ गुरुग्राम में न्यूरोलॉजी की अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, शामिल हैं।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि भारत सरकार के कैबिनेट सचिव और गृह सचिव, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव; राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष; और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एनटीएफ के पदेन सदस्य होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि एनटीएफ इस आदेश के खंडों में उजागर किए गए चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा, कामकाजी परिस्थितियों और कल्याण से संबंधित चिंता के मुद्दों और अन्य संज्ञानात्मक मामलों के समाधान के लिए प्रभावी सिफारिशें तैयार करेगा। एनटीएफ ऐसा करते समय एक कार्य योजना तैयार करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करेगा। अदालत ने कहा कि कार्य योजना को दो शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है - चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा सहित हिंसा को रोकना; और इंटर्न, निवासियों, वरिष्ठ निवासियों, डॉक्टरों, नर्सों और सभी चिकित्सा पेशेवरों के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों के लिए एक लागू करने योग्य राष्ट्रीय प्रोटोकॉल प्रदान करना।

चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और सुरक्षित कार्य स्थितियां प्रदान करने के तहत, टास्क फोर्स चिकित्सा प्रतिष्ठानों में उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विचार करेगी - अस्पताल के अंदर विभागों और स्थानों को अस्थिरता की डिग्री और हिंसा की संभावना के आधार पर वर्गीकृत करना और आपातकालीन कक्ष और गहन देखभाल इकाइयों जैसे क्षेत्रों में हिंसा की अधिक संभावना है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए संभवतः अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है।

टास्क फोर्स अस्पताल के हर प्रवेश द्वार पर सामान और व्यक्ति की जांच प्रणाली जैसे पहलुओं पर विचार करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चिकित्सा प्रतिष्ठान के अंदर हथियार नहीं ले जाए जा सकें, नशे में धुत व्यक्तियों को चिकित्सा प्रतिष्ठान के परिसर में प्रवेश करने से रोकना, जब तक कि वे मरीज न हों; और भीड़ और शोक संतप्त व्यक्तियों को प्रबंधित करने के लिए अस्पतालों में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित करना।

शीर्ष अदालत ने बुनियादी ढांचे के विकास जैसे पहलुओं पर भी विचार करने का सुझाव दिया जिसमें पुरुष डॉक्टरों, महिला डॉक्टरों, पुरुष नर्सों, महिला नर्सों के लिए प्रत्येक विभाग में अलग-अलग आराम कक्ष और ड्यूटी रूम का प्रावधान शामिल है; और लिंग-तटस्थ सामान्य आराम स्थान। कमरा अच्छी तरह हवादार होना चाहिए, पर्याप्त बिस्तर की जगह होनी चाहिए, और पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए। सुरक्षा उपकरणों की स्थापना के माध्यम से इन कमरों तक पहुँच को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया कि "महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुँच को विनियमित करने के लिए बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान के उपयोग सहित उचित तकनीकी हस्तक्षेप को अपनाना; अस्पताल में सभी स्थानों पर पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करना और, यदि यह एक मेडिकल कॉलेज से जुड़ा अस्पताल है, तो परिसर के भीतर सभी स्थानों पर," सीसीटीवी कैमरे लगाने और परिवहन सुविधाओं का प्रावधान करना।

शीर्ष अदालत ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने तथा सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम में सुरक्षित कार्य स्थान उपलब्ध कराने पर विचार करने का सुझाव दिया।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि एनटीएफ को ऊपर बताए गए कार्य-योजना के सभी पहलुओं पर सिफारिशें करने की स्वतंत्रता होगी, अन्य पहलू जिन्हें सदस्य कवर करना चाहते हैं, और जहां उचित हो, अतिरिक्त सुझाव देने के लिए स्वतंत्र होगा। एनटीएफ उचित समयसीमा भी सुझाएगा जिसके द्वारा अस्पतालों में मौजूदा सुविधाओं के आधार पर सिफारिशों को लागू किया जा सके।

शीर्ष अदालत ने कहा, "एनटीएफ से अनुरोध है कि वह सभी हितधारकों से परामर्श करे। स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए हमने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के प्रमुखों को एनटीएफ के पदेन सदस्यों के रूप में शामिल किया है। इस मुद्दे पर उठाई गई राष्ट्रीय चिंताओं और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में सुरक्षित कार्य स्थितियों के निर्माण को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए हम केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव से एनटीएफ के काम से जुड़ने का अनुरोध करते हैं। राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय की सुविधा के लिए केंद्र सरकार के गृह सचिव को भी एनटीएफ का सदस्य बनाया गया है।" शीर्ष अदालत ने एनटीएफ को इस आदेश की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर एक अंतरिम रिपोर्ट और दो महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी अस्पतालों से क्रमशः प्रत्येक अस्पताल और प्रत्येक विभाग में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों से संबंधित पहलुओं पर जानकारी एकत्र करने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने राज्य सरकारों को चिकित्सा प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर मौजूद सामान और व्यक्ति की जांच प्रणाली और अस्पताल में आराम/ड्यूटी रूम की संख्या और प्रत्येक विभाग में उनकी संख्या, सीसीटीवी सुविधाओं आदि के बारे में विशिष्ट विवरण की जांच करने का भी निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपराध की जांच में प्रगति पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और पश्चिम बंगाल राज्य को घटना के बाद अस्पताल में हुई बर्बरता की घटनाओं की जांच की प्रगति पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। शीर्ष अदालत ने मामले को 22 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया है। (एएनआई)