SC ने असम FIR में पवन खेड़ा की अग्रिम ज़मानत याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रखा
New Delhi नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता पवन खेड़ा की एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि वह फैसला सुरक्षित रख रहा है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्तियां हैं। रिनिकी भुयान ने पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का केस किया था। पवन खेड़ा ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। हाई कोर्ट से खेड़ा की पिटीशन खारिज होने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट गए थे। खेड़ा की पिटीशन पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है।
पवन खेड़ा की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने दलीलें रखीं। सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि इस केस की जांच के लिए पवन खेड़ा को कस्टडी में लेने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि कस्टडी में लेकर सुनवाई करके उन्हें क्यों बेइज्जत किया गया। उन्होंने याद दिलाया कि यह मानहानि का मामला है। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वास ने इस मामले में इस तरह से रिएक्ट किया है जैसे वे कानून से ऊपर हों और पुलिस पवन खेड़ा को उनके भड़काऊ कमेंट्स की वजह से गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है।
सिंघवी ने दलील दी कि पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज केस में कई धाराओं के तहत बेल मिलने की संभावना है, और उन्हें कुछ दूसरी धाराओं के तहत गिरफ्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असम पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी के पासपोर्ट की नकली कॉपी दिखाई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी कॉपी दिखाईं, वे सभी नकली थीं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वह फरार हैं और वीडियो जारी कर रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम ज़मानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
