SC ने स्कूली पाठ्यक्रम में पूर्वोत्तर भारत के भूगोल, इतिहास को शामिल करने की याचिका खारिज की

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्वोत्तर भारत के भूगोल और इतिहास पर अध्यायों को शामिल करके स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह मुद्दा शिक्षा नीति के दायरे में आता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बच्चों को जितना संभव हो उतना कम पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह अब सूचना अधिभार है और उन पर अधिक पाठों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।

CJI ने कहा, "इतिहास में अध्यायों सहित, भूगोल (शिक्षा) नीति से संबंधित है और मेरा मानना ​​​​है कि बच्चों को जितना संभव हो उतना कम पढ़ाएं क्योंकि यह अब सभी सूचनाओं का बोझ है और समाज में हर बुराई अदालत के हस्तक्षेप के लायक नहीं है।"

शीर्ष अदालत एक अभ्यास अधिवक्ता ज्योति जोंगलुजू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने नस्लीय भेदभाव को रोकने के लिए कानून में बदलाव का भी अनुरोध किया था।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा भी शामिल थे, ने कहा कि यह कानून बनाने वाले प्राधिकरण को निर्देश जारी नहीं कर सकता है।

इसने कहा कि ऐसे मुद्दे कार्यपालिका और संसद के दायरे में आते हैं और अदालत कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है।

पीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा, "और नस्लीय भेदभाव पर YouTube पर वीडियो के संबंध में, पुलिस इस पर गौर करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है।" (एएनआई)