SC ने CBI के आय से अधिक संपत्ति मामले को रद्द करने की DK शिवकुमार की याचिका खारिज की

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उपमुख्यमंत्री द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था , जिसने पहले उनकी याचिका खारिज कर दी थी। राज्य सरकार द्वारा शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई का मामला वापस लेने के बाद सीबीआई ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राज्य सरकार द्वारा सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने को चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले आय से अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेस नेता शिवकुमार के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था । कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार ने नवंबर में शिवकुमार के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई जांच वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी । इस फैसले से राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच बड़े पैमाने पर राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें कांग्रेस ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले की आलोचना करते हुए इसे "पूरी तरह से अवैध" बताया।

सीबीआई उपमुख्यमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के मामले की जांच कर रही थी। इससे पहले आयकर विभाग के अधिकारियों ने उनके खिलाफ छापेमारी की थी। 2017 में आयकर विभाग ने डीके शिवकुमार पर छापा मारा , जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने जांच की। बाद में सीबीआई ने ईडी जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी। 25 सितंबर, 2019 को मंजूरी दी गई और 3 अक्टूबर, 2020 को शिवकुमार पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए। (एएनआई)