सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वीएचपी की रैलियों पर रोक लगाने से इनकार किया, मामले की सुनवाई 4 अगस्त को तय की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (2 अगस्त) को हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के विरोध में दिल्ली-एनसीआर में विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल द्वारा घोषित रैलियों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने मामले को 4 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने आदेश के संबंध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने नूंह में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी गौर किया, जहां विश्व हिंदू परिषद की 'शोभा यात्रा' के दौरान दो समूहों के बीच हिंसक झड़पें हुईं।

“हम इस तरफ या उस तरफ नहीं जा रहे हैं.. कानून और व्यवस्था पुलिसिंग का मुद्दा है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्हें कानून के अनुसार कार्रवाई करने दें ताकि कोई हिंसा, घृणास्पद भाषण, कानून और व्यवस्था की समस्या न हो, अतिरिक्त पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरे तैनात करें, ”अदालत ने कहा।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने शीर्ष अदालत को बताया कि विहिप द्वारा दिल्ली में 23 विरोध प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि कोई नफरत भरा भाषण नहीं होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए. अदालत ने कहा, "यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त बल तैनात करें। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए और रिकॉर्ड की गई हर चीज को संरक्षित किया जाना चाहिए।"

वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है।