SC ने हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड HC के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया

New Delhi नई दिल्ली : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी और कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश तर्कसंगत था। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, "हम आरोपित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।" शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियां जमानत के संबंध में हैं, इसलिए वे ट्रायल जज को ट्रायल या किसी अन्य कार्यवाही के चरण में प्रभावित नहीं करेंगी।ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत रद्द करने पर जोर दिया। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की, "हम कुछ और नहीं देखना चाहते हैं और अगर हम देखेंगे, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं।" शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने बहुत ही तर्कसंगत निर्णय दिया है। शीर्ष अदालत ने हाल ही में बंगलूरू में सीजेआई के भाषण का भी उल्लेख किया कि जब जमानत देने का सवाल होता है तो ट्रायल कोर्ट सुरक्षित रहते हैं।

ईडी ने भूमि घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है। इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में जमानत दे दी थी।सोरेन को जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोपों में गिरफ्तार किया था। जांच में फर्जी विक्रेताओं और खरीदारों को शामिल करके आधिकारिक अभिलेखों की जालसाजी के माध्यम से बड़ी मात्रा में आय अर्जित करने का आरोप लगाया गया है, जिससे करोड़ों रुपये की जमीन के बड़े हिस्से हासिल किए जा सकें।

धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जमानत के बाद सोरेन फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए।तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ दिनों बाद, हेमंत सोरेन ने सोमवार को राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान फ्लोर टेस्ट जीता। हेमंत सोरेन ने अपने पक्ष में 45 विधायकों के वोट के साथ विश्वास मत जीता। उन्होंने 4 जुलाई को राजभवन, रांची में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन को लगभग पांच महीने बाद 28 जून को बिरसा मुंडा जेल से रिहा किया गया था । गिरफ्तारी के बाद सीएम पद की कमान संभालने वाले चंपई सोरेन ने शपथ लेने के पांच महीने बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे बुधवार को हेमंत सोरेन के फिर से मुख्यमंत्री बनने की संभावना बन गई। चंपई सोरेन ने इसी साल 2 फरवरी को राजभवन में झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इससे पहले एक वीडियो संदेश में हेमंत सोरेन ने भाजपा पर उन पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा, "2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता ने हमारी पार्टी को जनादेश दिया था, लेकिन साजिशकर्ता यह पचा नहीं पाए कि एक आदिवासी नौजवान इतने ऊंचे पद पर कैसे बैठ सकता है।

आखिरकार 31 जनवरी को उन्होंने (भाजपा ने) मुझ पर झूठे आरोप लगाए और मुझे मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। जनता के आशीर्वाद से मैं यहां आपके सामने बैठा हूं। हम हमेशा जनता की आवाज बनेंगे। आज झारखंड की जनता का जनमत फिर से बुलंद होगा। कार्यभार संभालने से फिर से काम होगा।" हेमंत सोरेन की सीएम के तौर पर वापसी से जेएमएम को मजबूती मिलेगी, जिसने लोकसभा चुनाव में आदिवासी बहुल झारखंड में तीन सीटें जीती थीं। 2019 में, जेएमएम ने कांग्रेस और लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ा और 81 सदस्यीय सदन में सैंतालीस सीटों के साथ आरामदायक बहुमत हासिल किया। (एएनआई)