SC का अनिल देशमुख को जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार कर दिया.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जेबी पारदीवाला की पीठ ने देशमुख को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया।

शीर्ष अदालत ने सीबीआई की याचिका को खारिज करते हुए इस बात पर ध्यान दिया कि पीएमएलए मामले में देशमुख को पहले ही जमानत मिल चुकी थी और शीर्ष अदालत ने भी उस आदेश को बरकरार रखा था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 12 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें देशमुख को भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत दी गई थी, जहां उन पर बार मालिकों और रेस्तरां से पैसे ऐंठने का आरोप है।

एजेंसी ने अपनी अपील में दावा किया कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता के उच्च-स्तरीय राजनीतिक संबंध बने हुए हैं और उनकी मात्र रिहाई से गवाहों का विश्वास डगमगा जाएगा और सुनवाई खतरे में पड़ जाएगी।

देशमुख पर पुलिस बल के भीतर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था, जब वह राज्य के गृह मंत्री थे और कथित तौर पर रेस्तरां और बार मालिकों से पैसे वसूलते थे।

ये आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लिखे गए एक पत्र का हिस्सा थे, जिन्होंने देशमुख की अवैध गतिविधियों के बारे में 'बीन्स फैलाया' था। (एएनआई)