दिल्ली-एनसीआर
SC ने विवाह पर लिंग, धर्म-तटस्थ कानून बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें शादी की एक समान उम्र, तलाक, रखरखाव और गुजारा भत्ता पर लिंग और धर्म-तटस्थ कानून बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पीठ ने केंद्र की दलीलों को ध्यान में रखते हुए कहा कि वे इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए।
केंद्र ने प्रस्तुत किया है कि सरकार समान कानूनों का समर्थन करती है लेकिन ऐसा हस्तक्षेप केवल कानून के माध्यम से ही हो सकता है। केंद्र ने कहा कि यह मामला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। जहां तक विधि आयोग के संबंध में प्रार्थना का संबंध है, यह फिर से विधायी डोमेन में है, अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा।
अदालत अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में संविधान और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की भावना को ध्यान में रखते हुए देश के सभी नागरिकों के लिए तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेने, विवाह और रखरखाव के लिए एक समान आधार की मांग की गई थी। (एएनआई)
Gulabi Jagat
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