नई दिल्ली New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल किए और आप सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की अवकाश पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में टैंकर माफियाओं पर कड़ी आपत्ति जताई और दिल्ली सरकार Delhi Government से पूछा कि उन्होंने टैंकर माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। पीठ ने यह भी कहा कि अगर दिल्ली सरकार टैंकर माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, तो वह दिल्ली पुलिस से टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहेगी। शीर्ष अदालत court ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा और कहा कि हलफनामा आज या कल सुनवाई से पहले दाखिल किया जा सकता है। अदालत ने सुनवाई 13 जून के लिए टाल दी। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश के विरोधाभासी बयान पर भी कड़ी आपत्ति जताई और राज्य के अधिकारी को कल अदालत की सुनवाई में मौजूद रहने को कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका का पूरा आधार यह है कि हिमाचल प्रदेश के पास पानी की पहुंच है और अब हिमाचल प्रदेश ने कहा है कि पानी छोड़ दिया गया है।New Delhi
अदालत ने हिमाचल प्रदेश से पूछा कि क्या उनके पास पानी की सुविधा है और टिप्पणी की कि अंतरिम आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार के इस बयान के आधार पर पारित किया गया था कि उसके पास पानी की सुविधा है। अदालत ने टिप्पणी की कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारी अवमानना कर रहे हैं और कहा कि अधिकारी को सीधे जेल भेजा जाएगा। सुबह जब सुनवाई शुरू हुई, तो अदालत ने विभिन्न मुद्दों पर कड़ी आपत्ति जताई और अदालत में दिए गए झूठे बयानों पर टिप्पणी की। अदालत ने पूछा, "अगर हिमाचल प्रदेश से पानी आ रहा है, तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा है?" अदालत ने कहा कि रिसाव और टैंकर माफिया जैसे कई मुद्दे हैं। अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा कि अगर गर्मियों में पानी की कमी एक बार-बार होने वाली समस्या है, तो वे टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए क्या कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि वह हर समाचार चैनल पर देख रही है कि राष्ट्रीय राजधानी में लोग परेशान हैं। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील शादान फरासत ने कहा कि वे उपायों के बारे में हलफनामा दाखिल करेंगे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर कनेक्शन काटने सहित कई कार्रवाई की है। दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी Senior Advocate Abhishek Manu Singhvi ने यमुना बोर्ड द्वारा पारित निर्णय तथा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से जल आपूर्ति मार्गों के बारे में न्यायालय को जानकारी दी।court
सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग की गई थी क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी के लोग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। 6 जून को पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश राज्य को उसके पास उपलब्ध 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने की अनुमति दी थी और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वह हथिनीकुंड बैराज से वजीराबाद तक अतिरिक्त पानी को निर्बाध रूप से दिल्ली में प्रवाहित करे ताकि राष्ट्रीय राजधानी में पेयजल संकट को कम किया जा सके। इसने हिमाचल प्रदेश को हरियाणा को पूर्व सूचना देते हुए 7 जून को अतिरिक्त पानी छोड़ने को कहा था। इसने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) को हरियाणा के हथिनीकुंड में हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh द्वारा छोड़े गए पानी को मापने के लिए भी कहा था। राष्ट्रीय राजधानी में पानी की कमी के बीच, दिल्ली सरकार ने तत्काल अतिरिक्त पानी प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हिमाचल सरकार ने दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने पर सहमति जताई थी। दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि वह उत्तर भारत, खासकर दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण दिल्ली के लोगों द्वारा झेली जा रही पानी की भारी कमी के कारण याचिका दायर करने के लिए बाध्य है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में रिकॉर्ड उच्च तापमान और लू के कारण कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जिससे शहर में पानी की मांग में असाधारण और अत्यधिक वृद्धि हुई है।
याचिका में कहा गया है कि इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी पानी की कमी से जूझ रही है, जिसके कारण दिल्ली के कई हिस्सों में बार-बार आपूर्ति में कटौती हो रही है और आम निवासियों का दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसमें आगे कहा गया है, "दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पानी की अनुकूलतम आपूर्ति, राशनिंग और लक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक उपाय किए हैं; फिर भी, पानी की कमी गंभीर बनी हुई है और सभी संकेतकों से यह स्पष्ट है कि दिल्ली को अतिरिक्त पानी की सख्त जरूरत है।" याचिका में कहा गया है कि गर्मी के महीनों में इस अप्रत्याशित मांग से निपटने के लिए, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पहले ही एक समाधान तैयार कर लिया है- हिमाचल प्रदेश राज्य ने दिल्ली के साथ अपना अधिशेष पानी साझा करने पर सहमति जताई है। याचिका में कहा गया है, "हिमाचल प्रदेश की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती। इसलिए, हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़ा गया अतिरिक्त या अधिशेष पानी हरियाणा में मौजूदा जल चैनलों और नदी प्रणालियों के माध्यम से ले जाया जाना चाहिए और वजीराबाद बैराज पर दिल्ली में छोड़ा जाना चाहिए। इसलिए, हरियाणा की सुविधा और सहयोग, जो आज तक प्रदान नहीं किया जा रहा है, अनिवार्य है।" (एएनआई)
