SC ने आगरा में यमुना नदी तल की तत्काल सफाई का आदेश दिया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को आगरा में यमुना नदी के तल को तुरंत साफ करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी जिसमें नदी तल को उसकी प्राकृतिक स्थिति में बहाल करने और 5-6 की गहराई तक गाद, कीचड़ और कचरा हटाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। मीटर.

बेंच ने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और आगरा विकास प्राधिकरण को जून 2024 के अंत तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसमें कहा गया है, “तीनों प्राधिकरण, हलफनामा दाखिल करते समय, उस प्राधिकरण का नाम निर्धारित करते हुए स्पष्ट रुख अपनाएंगे, जो यमुना नदी के तल से गाद, कीचड़ और कचरा हटाने का निरंतर काम करने के लिए बाध्य है।” . शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि संबंधित अधिकारियों को नदी तल की सफाई सुनिश्चित करने के लिए किसी विशेषज्ञ एजेंसी से सलाह की आवश्यकता है, तो केंद्र सरकार ऐसे मामले में उचित निर्णय लेगी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया, ''यह कहने की जरूरत नहीं है कि यमुना नदी के तल से गंदगी, कीचड़ और कचरा हटाना एक सतत गतिविधि होनी चाहिए।''

मामले की आगे की सुनवाई 11 जुलाई को होगी.

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपने आवेदन में, आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन ने कहा कि लगभग 90 सतही नाले यमुना नदी की ओर बहते हैं और इसमें मिलते हैं और उनमें से कई में अनुपचारित और अप्रयुक्त अपशिष्ट जल होता है, जिसमें ठोस अपशिष्ट, कीचड़, पॉलिथीन और प्लास्टिक के साथ अपशिष्ट जल का भार होता है। जो नदी में गिरकर नदी तल पर जमा हो जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन (टीटीजेड) के भीतर आने वाले ताज महल और अन्य संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा के लिए आदेश पारित करता रहा है, जो 6 जिलों, अर्थात् आगरा, मथुरा, में लगभग 10,400 वर्ग किमी तक फैला हुआ है। फ़िरोज़ाबाद, एटा, और हाथरस (यूपी) और भरतपुर (राजस्थान)।