SC ने HC के आदेश में किया संशोधन; दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सांसद के बेटे से सरेंडर करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में वाईएसआरसीपी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु के बेटे राघव मगुन्टा को 12 जून, 2023 को आत्मसमर्पण करने के लिए कहकर दिल्ली उच्च न्यायालय के 7 जून के आदेश को संशोधित कर दिया।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और राजेश बिंदल की खंडपीठ ने अंतरिम जमानत की अवधि कम करते हुए आदेश पारित किया।प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने दावा किया कि "यह धोखाधड़ी का मामला है"।

मुंगटा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई और सिद्धार्थ दवे ने उच्च न्यायालय की दलील का बचाव किया कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में अपोलो अस्पताल में भर्ती नानी की देखभाल करने वाला परिवार में कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि मानवीय आधार पर जमानत दी गई है।

"संबंधित प्रस्तुतियाँ पर विचार करने के बाद, और बीमार महिला के चिकित्सा दस्तावेजों के माध्यम से जाने पर, जिस उद्देश्य के लिए प्रतिवादी को जमानत पर रिहा किया गया है, उसे पूरा किया जा सकता है, अगर उसे 12 जून, 2023 को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाए। हम तदनुसार विवादित आदेश को संशोधित करें," पीठ ने कहा।

अपनी दलील में, राजू ने तर्क दिया कि आरोपी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दावा किया कि यह दादी थी, जो लंबे समय तक आईसीयू में थी, लेकिन यह पता चला कि वह नानी है, जो अभी गिर गई थी और कुछ भी गंभीर नहीं था।

"वे सभी घोटालेबाज हैं, छेड़छाड़ का इतिहास है। पर्याप्त समय दिया गया है, उसने अपनी दादी को देखा है, अब वह वापस आ सकता है। ये सभी चालें हैं, उसे नियमित जमानत नहीं मिली है, इसलिए उसने अंतरिम आवेदन दिया है।" इन आधारों पर जमानत। पहले उसने यह कहकर जमानत मांगी कि उसकी पत्नी बीमार है, मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई, फिर उसने इसे वापस ले लिया।'

उन्होंने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि आजकल हर कोई बाथरूम में गिरकर अंतरिम जमानत की अर्जी लगा रहा है, यह सब जेल से छूटने की चाल है. ईडी ने उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था।