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फांसी से मौत का विकल्प तलाश रहा SC, केंद्र से मांगा डाटा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से ऐसे आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा, जो फांसी से मौत के अलावा कैदियों को फांसी देने के कम दर्दनाक, अधिक गरिमापूर्ण और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीकों की ओर इशारा कर सकते हैं।
केंद्र से मौत की सजा के निष्पादन के तरीके से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिसमें फांसी से मौत के प्रभाव से संबंधित पहलू, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर डेटा और कोई वैकल्पिक तरीका, जो मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए अधिक उपयुक्त हो।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए।
जनहित याचिका अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने फांसी के बजाय मौत की सजा के निष्पादन के लिए गोली मारने, इंजेक्शन लगाने या बिजली का करंट लगाने का सुझाव दिया था।
अदालत ने केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी को सुनवाई की अगली तारीख पर पीठ के पास वापस आने और मृत्युदंड देने के तरीके से संबंधित विभिन्न तथ्य पेश करने को कहा।
अदालत ने कहा कि उसके पास फांसी से मौत के प्रभाव, होने वाले दर्द और ऐसी मौत होने में लगने वाली अवधि और ऐसी फांसी को प्रभावी करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता के बारे में बेहतर आंकड़े होने चाहिए।
कोर्ट ने इस मामले को तकनीक और विज्ञान के नजरिए से भी जानना चाहा। कोर्ट ने टिप्पणी की कि आज का विज्ञान बताता है कि यह सबसे अच्छा तरीका है या कोई और तरीका है जो मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए अधिक उपयुक्त है?
अदालत ने यह भी जानना चाहा कि क्या उनके पास वैकल्पिक तरीकों के बारे में भारत या विदेश में कोई डेटा है।
कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि अगर केंद्र ने इस तरह का अध्ययन नहीं किया है तो वह विशेषज्ञों की एक समिति बना सकता है।
अदालत ने कहा कि वह अभी भी इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि फांसी से मौत उचित है लेकिन इसके लिए एक अध्ययन की जरूरत है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अमेरिका में यह पाया गया कि घातक इंजेक्शन सही और दर्दनाक नहीं था। अदालत ने यह भी कहा कि शूटिंग प्रकृति में बर्बर है।
अदालत ने मामले को मई में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। (एएनआई)
Rani Sahu
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