सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में सिद्दीकी को अग्रिम जमानत दी

Delhi दिल्ली : वरिष्ठ मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बलात्कार के एक मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि वरिष्ठ अभिनेता को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और जांच अधिकारी के साथ जांच में सहयोग करना होगा। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि मामले में शिकायत अगस्त में दर्ज की गई थी, जबकि कथित घटना 2016 में हुई थी। पीठ ने कहा, "हम विशेष रूप से मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विस्तृत कारण नहीं बताना उचित समझते हैं।" "हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि शिकायतकर्ता ने 2016 में हुई कथित घटना के लगभग आठ साल बाद शिकायत दर्ज की थी और शिकायतकर्ता ने 2018 में कहीं फेसबुक पर भी कथित यौन शोषण के संबंध में अपीलकर्ता सहित 14 लोगों के बारे में आरोप लगाए थे और यह भी तथ्य कि वह केरल सरकार द्वारा गठित हेमा समिति के पास नहीं गई थी, हम कुछ शर्तों के अधीन वर्तमान अपील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं।"

शिकायत दर्ज कराने में देरी को लेकर शिकायतकर्ता से सवाल करते हुए पीठ ने कहा, "उसमें 2021 में फेसबुक पर पोस्ट करने का साहस था, लेकिन वह पुलिस के पास जाकर प्राथमिकी दर्ज नहीं करा सकी।" सिद्दीकी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि उनकी प्रतिष्ठा धूमिल की जा रही है और वह 2016 से शिकायतकर्ता से नहीं मिले हैं। रोहतगी ने कहा, "उसने सोशल मीडिया पर सभी के खिलाफ आरोप लगाए हैं और यौन शोषण का आरोप लगाया है। उसने 2018 में अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर 14 लोगों का नाम लिया और मेरी छवि खराब की और मेरे चरित्र हनन में लिप्त रही।" वरिष्ठ वकील ने अदालत को बताया कि 66 वर्षीय सिद्दीकी 1986 से अभिनेता हैं। केरल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि जब से इस अदालत ने सिद्दीकी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया है, तब से वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।