निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को एक महीने की अंतरिम जमानत दे दी, जिन्होंने अपनी बीमार बेटी की देखभाल के लिए राहत मांगी थी।

जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की पीठ ने सिंघल को अंतरिम जमानत दे दी और उन पर कुछ शर्तें लगाईं, जिसमें यह भी शामिल है कि जब तक शहर में सुनवाई के लिए अदालत का मामला सूचीबद्ध नहीं हो जाता, तब तक वह रांची नहीं आएंगी।

शीर्ष अदालत ने अब याचिका को छह फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है और प्रवर्तन निदेशालय को सिंघल की मुख्य जमानत याचिका पर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने झारखंड की पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल की मनरेगा निधि के कथित गबन और अन्य आरोपों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया था।

सिंघल के वकील ने पहले कहा था कि उनकी बेटी की चिकित्सीय स्थिति के कारण देखभाल की जरूरत है और इस आधार पर जमानत मांगी गई थी।

इसने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी को अपनी बेटी की स्थिति का सत्यापन करने और उसे सूचित करने के लिए कहा था।

शीर्ष अदालत झारखंड कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी सिंघल की जमानत याचिका खारिज करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद से वह 11 मई से हिरासत में हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने सिंघल पर रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। कथित अवैध खनन से जुड़ी 36 करोड़ की नकदी, दो अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में इसकी टीमों द्वारा जब्त की गई थी।

2000 बैच की आईएएस अधिकारी के अलावा, उनके व्यवसायी पति, दंपति से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य लोगों पर भी ईडी ने मनरेगा योजना में कथित भ्रष्टाचार के एक मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापा मारा था।

ईडी के सीए सुमन कुमार के साथ उसके संबंध के विश्वसनीय सबूत होने का दावा करने के बाद सिंघल को गिरफ्तार किया गया था।

पूजा सिंघल खान एवं भूतत्व विभाग की सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) की प्रबंध निदेशक हैं। (एएनआई)