विवाहित गर्भवती महिला को गर्भपात की अनुमति देने वाले आदेश को वापस लेने की केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खंडित फैसला सुनाया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने बुधवार को दो बच्चों की मां, एक विवाहित महिला को 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने के अपने 9 अक्टूबर के आदेश को वापस लेने की केंद्र की याचिका पर खंडित फैसला सुनाया।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ, जिसने 9 अक्टूबर का आदेश पारित किया था, ने कहा कि केंद्र की याचिका को अब निर्णय के लिए उचित पीठ के पास भेजने के लिए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखा जाएगा।

जबकि न्यायमूर्ति कोहली ने कहा कि वह 27 वर्षीय महिला को अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने के इच्छुक नहीं हैं, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने 9 अक्टूबर के आदेश को वापस लेने की मांग करने वाली केंद्र की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पिछले आदेश पर अच्छी तरह से विचार किया गया था।

शीर्ष अदालत ने सोमवार को महिला को यह ध्यान में रखते हुए गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन करने की अनुमति दी थी कि वह अवसाद से पीड़ित थी और भावनात्मक, आर्थिक और मानसिक रूप से तीसरे बच्चे को पालने की स्थिति में नहीं थी।