SC ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिया निर्देश

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र के दिशानिर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय करने और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने को कहा। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि केंद्र ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है और केंद्र सरकार को इसकी प्रतियां मुख्य सचिवों या समकक्ष अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया है। अदालत ने एनसीपीसीआर को दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। अदालत ने एनसीपीसीआर को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्थिति रिपोर्ट मांगने को भी कहा। महाराष्ट्र के बदलापुर सहित कुछ स्कूलों में बच्चों के साथ हाल ही में हुई यौन उत्पीड़न की घटनाओं के मद्देनजर एनजीओ 'बचपन बचाओ आंदोलन' की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने शीर्ष अदालत को बताया कि केवल पांच राज्यों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए केंद्र के दिशा-निर्देशों को लागू किया है। गौरतलब है कि लंबित याचिका 6 मई, 2019 से चली आ रही है, जिसके तहत शीर्ष अदालत ने संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था।

बचपन बचाओ आंदोलन ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के परामर्श से तैयार दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करने में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की विफलता के कारण बच्चों की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है और उन्हें "यौन शोषण और हमले" का शिकार होना पड़ रहा है। एनजीओ ने कहा, " सरकारी , सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा के मामले में स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने के लिए ये दिशा-निर्देश विकसित किए गए हैं।" याचिका में आगे कहा गया है कि महाराष्ट्र के बादलपुर में हाल ही में हुई दुखद घटना, जिसमें दो स्कूली छात्राओं के साथ एक स्टाफ सदस्य द्वारा कथित रूप से बलात्कार किया गया, एक आंख खोलने वाली घटना है, जो दर्शाती है कि स्कूल प्रबंधन बच्चों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने में बुरी तरह विफल रहा है। याचिका में कहा गया है कि अगर इन दिशा-निर्देशों को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा अधिसूचित किया गया होता, तो कई अप्रिय घटनाओं को टाला जा सकता था।

याचिका में प्रतिवादियों को 20 अगस्त, 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एनसीपीसीआर के परामर्श से तैयार किए गए 'स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा के प्रति स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने संबंधी दिशा-निर्देश' को अधिसूचित करने और लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है। वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, 1 अक्टूबर, 2021 को, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने शीर्ष अदालत द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में 'स्कूल सुरक्षा और संरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश 2021' विकसित, तैयार और लागू किए। एनजीओ ने कहा कि इन दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें इन दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करेंगी। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 20 दिसंबर, 2022 को रिट याचिका में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को दिशा-निर्देशों को तुरंत और अनिवार्य रूप से अधिसूचित करने के निर्देश देने की मांग की गई। आवेदन में कहा गया है, "यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि हाल की कई घटनाओं ने समाज के सबसे कमजोर सदस्यों, बच्चों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने में स्कूल प्रबंधन की विफलता को उजागर किया है।" (एएनआई)