सुप्रीम कोर्ट ने मोटर एग्रीगेटर सेवा प्रदाता योजना को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली सरकार को 30 सितंबर तक का समय बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स को विनियमित करने के लिए दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना को अंतिम रूप देने के लिए AAP सरकार को दिए गए समय को सोमवार को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने समय विस्तार की मांग करने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया।

पीठ ने कहा, “आवेदन की अनुमति है और दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना, 2023 पर अधिसूचना जारी करने के लिए समय सीमा 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई है।”

सुनवाई के दौरान पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील से नीति को अंतिम रूप देने में देरी का कारण पूछा। वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि एक मजबूत नीति पर काम चल रहा है लेकिन इसमें कुछ और समय लगेगा। शीर्ष अदालत ने 12 जून को उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स रैपिडो और उबर को अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी में संचालन की अनुमति दी गई थी और दिल्ली सरकार से नई नीति बनने तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा था।

पीठ, जिसने दिल्ली HC के 26 मई के आदेश पर रोक लगा दी थी, ने दिल्ली सरकार के वकील की इस दलील को भी दर्ज किया था कि अंतिम नीति जुलाई के अंत से पहले अधिसूचित की जाएगी। शीर्ष अदालत आप सरकार की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी कि अंतिम नीति अधिसूचित होने तक बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में, रैपिडो चलाने वाली रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि दिल्ली सरकार के आदेश में गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों को किराए पर या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यात्रियों को ले जाने से तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया था। बिना किसी कारण या तर्क के पारित कर दिया गया।

इस साल की शुरुआत में जारी एक सार्वजनिक नोटिस में, सरकार ने बाइक-टैक्सियों को दिल्ली में चलने के प्रति आगाह किया था और चेतावनी दी थी कि उल्लंघन करने पर एग्रीगेटर्स को 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। रैपिडो ने उस संदर्भ में शहर सरकार द्वारा उसे जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को भी चुनौती दी है, और कहा है कि यह विभिन्न मौलिक और संवैधानिक अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया था, ''परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिस के तहत जारी किया गया निर्देश प्रथम दृष्टया मनमाना है और कानून के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, इस तरह के निषेध के लिए कोई कारण बताए बिना पारित किया गया है।'' इसने यह भी कहा था कि मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2020 (MoRTH दिशानिर्देश) के साथ पढ़े गए मोटर वाहन अधिनियम के तहत एग्रीगेटरों को लाइसेंस जारी करने के संबंध में शहर सरकार का आचरण केंद्र की मंशा और उद्देश्य के विपरीत था।