सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ यूपी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक बढ़ाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया, जिसने चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश में 2014 में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने यह कहते हुए कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश जारी रहेगा, मामले को मई में सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कोई वकील पेश नहीं हुआ।

इससे पहले पीठ ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और केजरीवाल की याचिका पर नोटिस भी जारी किया था।

2014 में चुनाव प्रचार के दौरान, केजरीवाल ने कथित तौर पर कहा था कि "जो लोग 'खुदा' में विश्वास करते हैं, अगर वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को वोट देते हैं, तो उन्हें 'खुदा' माफ नहीं करेगा। केजरीवाल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसने मामले से मुक्ति के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि केजरीवाल 'खुदा' के नाम पर मतदाताओं को यह अच्छी तरह से जान कर धमका रहे हैं कि अगर वह 'खुदा' शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो विभिन्न धर्मों के कुछ मतदाताओं को गंभीर रूप से नुकसान हो सकता है। प्रभावित।

इससे पहले सुल्तानपुर कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी। पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने केजरीवाल के उस बयान पर नाराजगी जाहिर की थी, जिसमें कहा गया था, ''भगवान को क्यों ला रहे हो? "

तब केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था, 'कभी-कभी राजनीतिक प्रचार के दौरान अनजाने में कुछ कहा जाता है।'