SC ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज की

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के उस फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके तहत उसने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था, जिसके तहत राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से चंदा देने की अनुमति दी गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ , जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी परिदवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया । शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, "समीक्षा याचिकाओं को ध्यान से देखने पर, रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा का कोई मामला नहीं है। इसलिए, समीक्षा याचिकाओं को खारिज किया जाता है," जिसने अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुम्परा और अन्य द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करते हुए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को तुरंत चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने का आदेश दिया था । इसने यह भी माना था कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मतदाता को दी गई सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। इसने चुनावी बॉन्ड योजना के साथ-साथ आयकर अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधनों को सर्वसम्मति से रद्द कर दिया था , जिसने दान को गुमनाम बना दिया था । चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र या वाहक बॉन्ड जैसा एक साधन है जिसे कोई भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यक्तियों का संघ खरीद सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो। बॉन्ड विशेष रूप से राजनीतिक दलों को धन के योगदान के लिए जारी किए जाते हैं। (एएनआई)