SC ने NDA में महिला उम्मीदवारों के लिए 50% कोटा की मांग वाली याचिका की खारिज

शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को एक महिला एनडीए उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें दावा किया गया था कि उसका चयन नहीं किया गया था और यहां तक कि कम अंक वाले लोगों ने भी पास कर लिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह वर्तमान में महिला उम्मीदवारों के लिए 50-50 कोटा आवंटित नहीं कर सकती है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महिला उम्मीदवारों के लिए भी खोली गई है।

जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि महिला उम्मीदवारों के लिए सीटें कुछ समय बाद खुलेंगी. चूंकि महिलाओं को एक बार में 50% सीटें उपलब्ध कराना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी प्रासंगिक मुद्दों पर गौर किया जा रहा है कि महिला उम्मीदवारों को कैसे सबसे अच्छा समायोजित किया जा सकता है।

एनडीए परीक्षा, रिक्तियों और चयन के बारे में

एनडीए के प्रत्येक पाठ्यक्रम में तीनों सेवाओं के लिए 370 रिक्तियां हैं। इनमें से 208 कैडेट भारतीय सेना में, 120 भारतीय वायु सेना में और 42 भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त करते हैं। महिलाओं के वर्तमान सेवन के तहत, उम्मीदवार प्रति बैच केवल 19 तक ही सीमित हैं।

NDA की परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। इसकी प्रति वर्ष दो परीक्षाएँ होती हैं: NDA-1 और NDA-2। परीक्षा के बाद, यूपीएससी सफल उम्मीदवारों की सूची जारी करता है जो तब सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) में उपस्थित होते हैं। यह पांच दिवसीय प्रक्रिया है जिसमें तीन आकलन और एक स्क्रीनिंग टेस्ट शामिल है।

स्क्रीनिंग टेस्ट पहले आयोजित किया जाता है जहां उम्मीदवारों का मूल्यांकन इंटेलिजेंस और पीपीडीटी टेस्ट के आधार पर किया जाता है। इसके बाद, उम्मीदवारों का मूल्यांकन तीन मूल्यांकनकर्ताओं मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिकों, साक्षात्कार अधिकारियों और समूह परीक्षण अधिकारियों (जीटीओ) द्वारा किया जाता है। इसके बाद अंतिम परिणाम पांचवें दिन किया जाता है जब सफल उम्मीदवार मेडिकल परीक्षण के लिए जाते हैं। फिर अंतिम योग्यता सूची आती है जहां सूची में जिन उम्मीदवारों के नाम का उल्लेख किया गया है वे प्रतिष्ठित अकादमी में शामिल होते हैं।

2021 में 19 महिला अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुई थीं। सेना में महिलाओं की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। फरवरी 2020 में, शॉर्ट-सर्विस महिला अधिकारी सेना और नौसेना में स्थायी कमीशन की हकदार थीं।

इस फैसले ने 5,040 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया। अदालत ने यह भी कहा कि वे विभिन्न याचिकाओं में भी मामले की निगरानी कर रहे हैं जहां इस मुद्दे से जुड़े बड़े मुद्दे विचाराधीन थे।