SC ने छात्रों के लिए डाक मतपत्र अधिकार संबंधी जनहित याचिका खारिज की

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने निवास क्षेत्र से बाहर रहने वाले छात्रों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा के मुद्दे से संबंधित एक जनहित याचिका ( पीआईएल ) को खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भारत का चुनाव आयोग ( ईसीआई ) पहले से ही अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने वाले छात्रों को अपने वर्तमान स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है । शीर्ष अदालत अर्नब कुमार मलिक द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपने मूल स्थानों से बाहर रहने वाले छात्रों के लिए डाक मतपत्र अधिकार की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने बताया कि वर्तमान डाक मतपत्र प्रणाली रक्षा कर्मियों और बुजुर्गों जैसी विशिष्ट श्रेणियों के लिए आरक्षित है।

सीजेआई ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि न्यायमूर्ति कुमार अपना वोट डालने के लिए घर वापस गए । न्यायमूर्ति कुमार की ओर इशारा करते हुए सीजेआई खन्ना ने कहा, "मेरे भाई जज को देखें, जो अपना वोट डालने के लिए अपने मूल स्थान पर वापस जाते हैं।" याचिकाकर्ता के वकील ने छात्रों के मतदान अधिकारों की सुविधा के लिए अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मॉडल को अपनाने का सुझाव दिया । हालांकि, याचिका को खारिज करते हुए कहा गया कि मतदाता सूची पर मैनुअल विशेष रूप से छात्रों को अपने मेजबान शहर या कस्बे में मतदाता के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देता है, बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया, "मतदाता सूची पर मैनुअल और इसमें संबंधित प्रावधान को देखते हुए, हम इस रिट याचिका पर आगे बढ़ने के इच्छुक नहीं हैं, और इसे खारिज किया जाता है।" (एएनआई)