SC ने पूर्व CJI चंद्रचूड़ को तुरंत सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया
New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी मुख्य न्यायाधीश के आधिकारिक आवास में रह रहे हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर बंगला खाली करने और इसे कोर्ट के छात्रावास में वापस करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई सहित 33 न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों को अभी तक सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है। उनमें से तीन सुप्रीम कोर्ट के ट्रांजिट अपार्टमेंट में रहते हैं। एक राज्य के गेस्ट हाउस में रहता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कृष्ण मेनन मार्ग बंगले की तत्काल आवश्यकता है, जो मुख्य न्यायाधीश का आधिकारिक आवास है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 2 साल तक सेवा देने वाले चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 को सेवानिवृत्त हुए। अपने कार्यकाल के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने अपने निवास के रूप में 5 कृष्ण मेनन मार्ग पर एक बंगला खरीदा था। अदालत ने कहा कि न्यायाधीशों को आवास आवंटित करने के लिए चंद्रचूड़ को अब आवास खाली करना होगा।
इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर बंगला तत्काल खाली कराने की मांग की है।
मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि रिटायर्ड जस्टिस डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ से बंगला नंबर 5, कृष्ण मेनन मार्ग अविलंब खाली कराया जाए। चूंकि चंद्रचूड़ को सरकारी बंगले में रहने की अनुमति दी गई थी, वह अवधि 31 मई 2025 को समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा, 2022 के नियमों में से एक नियम 3बी के तहत प्रदान की गई छह महीने की अवधि भी 10 मई 2025 को समाप्त हो चुकी है, ऐसा पत्र में कहा गया है।
