नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ का निर्देश राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के रिक्त पदों को भरने की याचिका पर आया था।
केंद्र ने अदालत को अवगत कराया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और दो सदस्य पद पर हैं लेकिन एक पद रिक्त है।
अदालत 2017 में अंबेडकर एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट (एएडी) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एसोसिएशन ने प्रतिवादी से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने के लिए निर्देश मांगा था।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज गोरकेला पेश हुए।
एनसीएससी एक वैधानिक प्राधिकरण है और इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी 12 राज्य शाखाएँ हैं।
याचिका में कहा गया है, "अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग एक वैधानिक प्राधिकरण है और अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए गठित किया गया है और इसलिए आयोग ने अनुसूचित जाति से संबंधित मामले के फैसले में जबरदस्त भूमिका निभाई है।"
याचिकाकर्ता ने अदालत को अवगत कराया है कि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ पी एल पुनिया ने 21 अक्टूबर, 2016 को, उपाध्यक्ष श्री राज कुमार वेरका ने 4 नवंबर, 2016 को पदच्युत किया था, और आयोग के तीन सदस्यों में से एक सदस्य राजू परमार को 7 नवंबर, 2016 को हटा दिया गया है।
एसोसिएशन ने तत्कालीन मौजूदा सदस्यों के कार्यकाल का विस्तार करने या न्यूनतम निर्धारित समय सीमा के भीतर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के रिक्त पद को भरने की मांग की है। (एएनआई)
Gulabi Jagat
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