SC ने केंद्र को सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद पर मध्यस्थता प्रक्रिया पर गौर करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद पर मध्यस्थता प्रक्रिया पर गौर करने का निर्देश दिया। इस बीच, शीर्ष अदालत ने भी इस मुद्दे पर पंजाब सरकार के रवैये को लेकर उसे आड़े हाथों लिया।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने यह टिप्पणी सतलज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान की।

नहर के निर्माण के लिए कदम नहीं उठाने पर अदालत ने पंजाब सरकार को आड़े हाथ लिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पंजाब को इस प्रक्रिया में सहयोग करना होगा.

अदालत ने केंद्र को पंजाब को आवंटित भूमि के हिस्से का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। अदालत ने केंद्र को मध्यस्थता प्रक्रिया पर गौर करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने मामले को आगे के लिए जनवरी 2024 में सूचीबद्ध किया।

शीर्ष अदालत हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल नहर विवाद पर सुनवाई कर रही थी।

शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई, 2020 को पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करने को कहा था।

यह समस्या 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा के गठन के बाद 1981 के विवादास्पद जल-बंटवारे समझौते से उपजी है। पानी के प्रभावी आवंटन के लिए, एसवाईएल नहर का निर्माण किया जाना था और दोनों राज्यों को अपने क्षेत्रों के भीतर अपने हिस्से का निर्माण करना था।

जबकि हरियाणा ने नहर के अपने हिस्से का निर्माण किया, प्रारंभिक चरण के बाद, पंजाब ने काम रोक दिया, जिससे कई मामले सामने आए।

2004 में, पंजाब सरकार ने एक कानून पारित कर एसवाईएल समझौते और ऐसे अन्य समझौतों को एकतरफा रद्द कर दिया था, हालांकि, 2016 में शीर्ष अदालत ने इस कानून को रद्द कर दिया था। बाद में, पंजाब आगे बढ़ा और अधिग्रहीत भूमि - जिस पर नहर का निर्माण किया जाना था - भूस्वामियों को लौटा दी। (एएनआई)