SC ने 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे तीन दोषियों को राहत देने पर विचार करने से इनकार कर दिया

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे तीन दोषियों की जमानत याचिका पर इस स्तर पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया, लेकिन अपील को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि यह घटना बहुत गंभीर प्रकृति की है और कोई अकेली घटना नहीं है। हालांकि, पीठ ने कहा कि वह उचित पीठ के समक्ष अपील सूचीबद्ध करेगी।

पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने मामले में आरोपी का प्रतिनिधित्व किया, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता प्रतिवादी पक्ष की ओर से पेश हुए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोपों से अवगत कराया और कहा कि उनमें से एक कथित तौर पर मुख्य साजिशकर्ता है और घटना में सक्रिय रूप से शामिल है।

पीठ ने कहा कि इस स्तर पर दोषियों की विशिष्ट भूमिका को देखते हुए, वह इन व्यक्तियों को जमानत पर रिहा करने को तैयार नहीं है। हालाँकि, इससे उनके अपील के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अदालत ने स्पष्ट किया।

अप्रैल में, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में आठ आरोपी व्यक्तियों को जमानत दे दी। आठ लोग ऐसे थे जिन्हें दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और निचली अदालत के आदेश द्वारा उनकी सजा बरकरार रखी गई।

शीर्ष अदालत ने पहले उन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिनकी निचली अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को गुजरात उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास में बदल दिया था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास में बदल दिया है और राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी है।

राज्य सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ भी अपील दायर की है, जिसने कुछ दोषियों की सजा को मौत की सजा से घटाकर आजीवन कारावास में बदल दिया है।

27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में आग लगा दी गई थी, जिसमें लगभग 58 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना ने गुजरात में बड़े पैमाने पर दंगे भड़का दिए थे। 2011 में एक स्थानीय अदालत ने 31 आरोपियों को दोषी ठहराया और 63 लोगों को बरी कर दिया।

निचली अदालत ने ग्यारह आरोपियों को मौत की सज़ा सुनाई थी. बाद में गुजरात HC ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया. अदालत 2002 के गोधरा ट्रेन कोच जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए कुछ दोषियों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दोषियों ने गुजरात HC के आदेश को चुनौती देते हुए SC का रुख किया। (एएनआई)