नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी उच्च न्यायालयों और कुछ न्यायाधिकरणों के रजिस्ट्रार जनरलों से हलफनामा दाखिल करने को कहा कि क्या वे अदालती कार्यवाही के लिए हाइब्रिड मोड की सुनवाई की अनुमति दे रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उनसे यह बताने को कहा कि क्या उन्होंने सुनवाई के हाइब्रिड तरीके को बंद कर दिया है और इसके क्या कारण हैं। सीजेआई ने कहा, "इसे हमारे ध्यान में लाने के लिए धन्यवाद। हम कुछ ऐसा करेंगे जिसे करने के लिए हम लंबे समय से सोच रहे हैं। हम उच्च न्यायालयों से पूछेंगे कि क्या हाइब्रिड सुनवाई जारी रखी जा रही है और यदि भंग की गई है तो क्यों।"
पीठ ने उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी), राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर उनका जवाब मांगा। शीर्ष अदालत का आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आया जिसमें कहा गया था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंस और वकीलों/पक्षों की भौतिक उपस्थिति के माध्यम से हाइब्रिड सुनवाई के उपयोग के लिए मुखर रहे हैं। इस साल मई में, सीजेआई ने हाइब्रिड सुनवाई की स्थिति के बारे में सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि मुकदमों पर बोझ नहीं डाला जा सकता क्योंकि न्यायाधीश तकनीक-प्रेमी नहीं हैं। (एएनआई)
Gulabi Jagat
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