सुप्रीम कोर्ट ने एम्स से विवाहित महिला के लिए गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन टालने को कहा

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को एक विवाहित महिला की गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति को स्थगित करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को गर्भपात से संबंधित तथ्य से अदालत को अवगत कराया। उसने अदालत को बताया कि कल अदालत ने मेडिकल टर्मिनेशन की सिफारिश करते हुए एक आदेश पारित किया था। हालांकि, मेडिकल बोर्ड की राय है कि बच्चे के जन्म लेने की पूरी संभावना है, जो भ्रूणहत्या का कारण हो सकता है। महिला 26 सप्ताह की गर्भवती है।

अदालत ने पूछा कि क्या वे अदालत के आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन दे सकते हैं। पीठ ने कहा कि एम्स के डॉक्टर गंभीर दुविधा में हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह कल सुबह एक पीठ का गठन करेगी और एम्स से गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन की प्रक्रिया को फिलहाल रोकने को कहा।

कल न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने महिला को कल सुबह यानी 10 अक्टूबर, 2023 को प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, एम्स, नई दिल्ली जाने का निर्देश दिया। अदालत ने कल एम्स को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को जल्द से जल्द उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया से गुजरने के लिए स्वीकार करे, जैसा कि इलाज करने वाले डॉक्टरों द्वारा सलाह दी जा सकती है। (एएनआई)