SC ने किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर पंजाब सरकार से सवाल पूछे

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब सरकार के अधिकारियों से किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की स्वास्थ्य स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त प्रयासों पर सवाल उठाया , जो 20 दिनों से अधिक समय से आमरण अनशन पर हैं। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने फिर से पंजाब के अधिकारियों से दल्लेवाल के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने को कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि खनौरी सीमा पर आमरण अनशन पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के संयोजक दल्लेवाल को उपवास तोड़ने के लिए मजबूर किए बिना चिकित्सा सहायता दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति भुइयां ने भारतीय मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला का उदाहरण दिया, जो मणिपुर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को समाप्त करने के लिए 16 साल तक भूख हड़ताल पर रहीं।

न्यायाधीश यह कहना चाहते थे कि बिना कुछ खाए-पिए चिकित्सकीय देखरेख में भूख हड़ताल जारी रह सकती है। सुनवाई के दौरान पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने शीर्ष अदालत को बताया कि किसानों की ओर से चिकित्सा सहायता के लिए कुछ शुरुआती प्रतिरोध के बावजूद पंजाब के वरिष्ठ अधिकारियों ने दल्लेवाल के साथ बैठक की। सिंह ने कहा कि विरोध स्थल से लगभग 100-200 मीटर दूर 'हवेली' नामक स्थान को अस्पताल में बदल दिया गया है, जो दल्लेवाल को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान कर सकता है और अपेक्षित चिकित्सा सहायता का प्रावधान सुनिश्चित कर सकता है। हालाँकि, पीठ ने पूछा कि इस तरह के अस्थायी अस्पताल कैसे पर्याप्त हो सकते हैं और क्या राज्य के अधिकारी दल्लेवाल को वहाँ ले जाने की स्थिति में हैं। "हम पहले चाहते हैं कि उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए।

उस प्राथमिकता को क्यों अनदेखा किया जा रहा है? हम उनकी स्वास्थ्य स्थिति और सभी स्वास्थ्य मापदंडों के बारे में जानना चाहते हैं। यह तभी हो सकता है जब उनकी कुछ जाँच की जाए। किसी को भी हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि वह ठीक है, न कि मेडिकल डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं कि वह जाँच से इनकार कर रहा है, "जस्टिस कांत ने सिंह से कहा। एक बिंदु पर सिंह ने शारीरिक टकराव की आशंका जताई, अगर दल्लेवाल को शारीरिक रूप से अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, और उसके बाद हताहत हुए। जस्टिस कांत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और असल में राज्य के अधिकारी ही ऐसे शब्द गढ़ रहे हैं। पीठ ने टिप्पणी की, "अपने राज्य के तंत्र को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने को कहें। किसानों या उनके नेताओं ने कभी किसी शारीरिक टकराव में भाग नहीं लिया है। ये सभी शब्द आपके अधिकारियों द्वारा गढ़े गए हैं। वे शांतिपूर्ण आंदोलन पर बैठे हैं।"

सिंह ने पीठ को यह भी बताया कि दल्लेवाल पीठ से सीधे (वर्चुअल मोड के माध्यम से) बातचीत करने के इच्छुक हैं, इस पर न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि एक बार जब वह ठीक हो जाते हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है तो अदालत इस तरह की बातचीत के लिए तैयार है ।

शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे के लिए स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत 10 जुलाई के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने राजमार्ग खोलने और सात दिनों के भीतर बैरिकेडिंग हटाने का निर्देश दिया था। फरवरी में, हरियाणा सरकार ने अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे। किसान संगठनों ने घोषणा की थी कि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करेंगे। (एएनआई)